२६ पौष, काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको विक्री सुरु गरेको थियो । १० वर्षमा सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँको बचतपत्र निष्काशन गर्दा करिब ५५ करोड रुपैयाँको बचत पत्र मात्र विक्री भएको छ । अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको हिस्सा धेरै भएपनि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र विक्री हुन किन सकिरहेको छैन् । आवश्यक प्रचारप्रसारको कमि भएर हो या ब्याजदरको कारणले हो अथवा परियोजनामा आधारित बचतपत्र जारी हुन नसकेर विक्री हुन नसकेको हो । यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर हाम्रा काठमाडौ सहकर्मीले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टसँग गरेको कुराकानी ।
१ .वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको विक्री खुल्ला गरेको १० वर्षमा यसको विक्री खासै हुन सकेन् । तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि ५/७ प्रतिशत मात्र विक्री भएको छ । बचतपत्र विक्री नहुनुको कारण के हो ?
वैदेशिक रोजगार बचत पत्रको विक्री नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा खुल्ला गरेको हो । त्यतिवेला यसको उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको आर्जनलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा उपयोग गर्ने र यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बचतलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा परिचालन गर्न सक्यौं भने यसले अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउँछ र पूँजीको परिचालन हुन्छ, बचत बढ्छ र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुलाई पनि राष्ट्रका लागि केही गरिराखेका छौं भन्ने भावनाको पनि विकास हुन्छ भन्ने हो । सरकारले यसमा आन्तरीक ऋण उठाउने विभिन्न उपकरणहरु मध्ये यसलाई पनि प्रयोग गरिएको हो । तर यसान धेरै जोड आन्तरिक ऋण उठाउने भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई बचत गर्न प्रेरित गर्ने र त्यो बचतलाई नेपाल सरकारले विभिन्न परियोजनाहरुमा विकास निर्माणका कामहरुमा उपयोग गर्न सकोस बचत प्रोत्साहित हुन सकोस भन्ने हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको नेपाल जिवनस्तर सर्वेक्षणले के देखाएको छ भने अधिकांस रेमिट्यान्सको रकम उपभोगमा खर्च भइराखेको छ । त्यसैले बचतमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पनि थियो त्यही क्रममा यसको सुरुवात गरिएको हो ।
२. तर बचतपत्रको विक्रीका लागि आवश्यक प्रचार प्रसारमा खासै ध्यान दिइएन । त्यसैले १० वर्षको अवधिमा जुन विक्रीका लागि राखिएको थियो त्यो विक्री हुन नसकेको देखिन्छ ?
यसको विक्री त्यति उत्साहजनक हुन सकेको छैन् । अहिले सम्म कुल ११ अर्ब रुपैयाँको बचतपत्र जारि गरिएको मध्ये ५८ करोड रुपैयाँको मात्र विक्री भएको छ । जुन ५ प्रतिशतको हाराहारीमा विक्री भयो । अहिले पनि पछिल्लो समय चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगार वचतपत्रको विक्री वर्षभरीका लागि खुल्ला राख्ने भनियो । पुष देखि त्यसको विक्री खुल्ला गरेका छौं । पछिल्लो समय करिब २० करोड रुपैयाँको बचतपत्र निष्काशन ग¥यौं तर करिब करिब २० लाख रुपैयाँको मात्र विक्री भएको छ । यसको पछाडी दुई तीनवटा कारणहरु हुन सक्छन् । एउटा प्रमुख कारण के हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुलाई हामीले यो विषयमा जानकारी गराउन सकेका छैनौं । यसमा तीन वटा कुरा महत्वपूर्ण छ । एउटा कुरा के हो भने उनीहरुले प्राप्त गर्ने प्रतिफल दर अथवा ब्याज तुलनात्मक रुपमा उच्च छ । जस्तो बैंकमा मुद्यती निक्षेप खातामा पैसा राखिन्छ भने ९ दशमलव २५ प्रतिशत ब्याज पाइन्छ भने यसमा १० प्रतिशत पाइन्छ । त्यस्तै दोस्रो यो जोखिम रहति हो । सरकारी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई जोखिम रहित मानिन्छ । रिस्क फ्रि रेट अफ रिटर्न नै १० प्रतिशत हुने भनेको असाध्यै राम्रो हो । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएकाहरुलाई जानकारी गराउन सक्यौ भने विक्री बढ्ने हो । यसमा थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । तेस्रो यसलाई कुनै परियोजनासँग जोडेर विक्री गर्न खोज्यौं भने त्यसको माध्यमबाट विक्री बढ्न सक्ने देखिन्छ । जस्तो कुनै व्यक्ति कर्णाली प्रदेशको हुन सक्छ र उ वैदेशिक रोजगारीमा गएको हुन सक्छ भने कर्णाली प्रदेशको कुनै परियोजनासँगै जोडेर यसप्रकारको बचतपत्र निश्काषन गरियो भने उसलाई अपनत्व पनि हुन्छ र त्यसबाट यसको विक्री प्रवद्र्धन पनि हुन सक्छ । त्यसैले अहिले भइरहेकोलाई थप परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ ।
३ .जस्तो वैदेशिक रोजगार बचतपत्र विक्री गर्ने विभिन्न माध्यमहरु होलान । बचतपत्रका लागि विभिन्न एजेन्टहरु होलान तीनको विषयमा जानकारी नहुन सक्छ । त्यस्तै कतिपय अवस्थामा बचतपत्रको ब्याजदर भन्दा बैंकको निक्षेपको ब्याजदर अली बढि पनि देखियो । यसले पनि विक्री हुन नसकेको हो कि ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु यसका लागि विक्री ऐजेन्टका रुपमा नियुक्त भएका छन् । केही रेमिट्यान्स कम्पनीहरु पनि विक्री एजेन्टका रुपमा नियुक्त भएका छन् । उनीहरुले् पनि विक्री प्रवद्र्धनका लागि केही मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रचार प्रसारमा विक्री एजेन्टहरुले पनि सघाउने र केन्द्रीय बैंक र नेपाल सरकारले पनि यसको प्रवद्र्धन गर्नका लागि प्रचार प्रसार बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अब जाहाँसम्म बैंकहरुको मुद्यती तिक्षेप १० प्रतिशत भन्दा तल नै छ । अहिले मुद्यती निक्षेपको ब्याजदर नै ९ दशमलव २५ प्रतिशत छ । त्यस्तै बचतपत्रमा लगानी गर्दा जोखिम छैन भनेको के हो भने केहीगरी कुनै बैंकले भविश्यमा तिर्न सकेन अहिले त सबै बैंकिङ प्रणाली राम्रो छ । सामान्य तया बैंकिङ प्रणालीको पारदर्शिताका विषयमा कुनै प्रश्न छैन तर शैद्धान्तिक रुपमा कुनै समयमा कुनै बैंकले तिर्न सकेन अथवा निक्षेप फिर्ता गर्न सकेन भने निक्षेपकर्ताको नोक्सानी हुन्छ । त्यसमा राज्यले केही गर्न सक्दैन् । दोस्रो कुरा सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र मार्फत ऋण परिचालन गर्नु भनेको पूँजीगत खर्च विकास परियोजनामै उपयोग गर्ने हो । त्यसैले उपभोग बढाउनका लागि होइन बचत परिचालन गर्नका लागि बचतपत्र हो ।
४ .यस वर्ष मौद्रिक नीति मार्फत वर्ष भरि नै वैदेशिक बचतपत्र खुल्ला राख्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म अर्थमन्त्रालयले तालिका सार्वजनिक गरेको छैन् । अव कसरी सम्भव छ वर्षभरी विक्री गर्न ?
तपाईले महत्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो । सरकारले यो आर्थिक वर्षमा १ सय ९५ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यो लक्ष्य मध्ये सरकारले सबै ऋण उठाउने प्रकृया सुरु भएको छैन् । सरकारको खातामा अहिले १ सय ७२ अर्ब रकम रहेको अवस्था छ । यसमा स्थानीय तहको बचतलाई समेत जोडिएको छ । त्यसैले १ सय ७२ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारको केन्द्रीय बैंकमा निक्षेपको रुपमा रहिरहेको अवस्थामा सरकारले अहिले ऋण उठाउन आवश्यक देखेको छैन् । त्यो आवश्यक नदेख्दा नदेख्दै पनि सरकारले यो वर्ष १ अर्बको ऋण वैदेशिक रोजगार बचतपत्र विक्री मार्फत परिचालन गर्ने भनिरहेको छ । त्यहि क्रममा बचतपत्रको विक्री पुष महिना देखि सुरु भइसक्यो । अव निरन्तर एक अर्ब रुपैयाँ सम्मको विक्री नहुन्जेल सम्म वर्षै भरीका लागि हामीले खुल्ला राख्छौं। निरन्तर रुपमा यसको विक्री प्रवद्र्धन गर्नका लागि हरेक महिना यसको विक्री खुल्ला गरिन्छ । गत वर्ष सम्म यस्तो हुँदैन थियो । तपाईले उठाउनु भएको प्रश्न यहाँ के जोडिन्छ भने सरकारबाट क्यालेन्डर पास भएर आउँथ्यो र त्यसमा नागरिक बचत पत्र, विकास ऋणपत्रमा लगानी गर्दा जस्तै यसलाई जारी गरिन्थ्यो । यो वर्ष त्यसो नगरौं वर्ष भरी खुल्ला राखौं र कम्तीमा यो वर्ष सचेतना निर्माण आधार विकास हुन सक्छ । यो वर्ष खुल्ला राख्छौं भन्यौं भने अर्को वर्ष मान्छेहरुलाई त्यहि किसिमको अपेक्षा रहन्छ । दोस्रो कुरा बैंकहरुको ब्याजदर ९ प्रतिशत हाराहारीमा छ र भविश्यमा यो भन्दा कम पनि हुन सक्छ । तर वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा कम्तिमा ब्याजदर अहिलेकै दर कायम राखौं भन्ने पनि छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुलाई बचत गर्न एउटा इन्सेन्टिभ पनि हुन्छ । तेस्रो कुरा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने बखतमै यो विषयमा प्रशिक्षण दिने अथवा जानकारी दिने ग¥यो भने विक्री बढ्न सक्छ । यसमा प्रतिफल उच्च छ जोखिम न्युन छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउनु पर्छ भन्ने छलफल भइरहेको छ ।
५ .वैदेशिक रोजगारी बचतपत्रको उद्देश्य के हो ? किन भने सानो रकममा जारीगरिन्छ यसले सरकारको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य पुरा गर्न सहयोग गरेको जस्तो त देखिदैन ?
सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमको रुपमा वैदेशिक रोजगारी बचतपत्रलाई लिएको होइन् । त्यसो भएको भए यसको अंश ठुलो हुन्थ्यो । १ सय ९५ अर्ब मध्ये जम्मा १ अर्बको बैदेशिक रोजगार बचतपत्र रहेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य आन्तरिक ऋण परिचालनलाई सहयोग पुर्याउने र सरकारको बजेटलाई फाइनान्स गर्ने भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरुको बचतलाई परिचालन गर्ने र राष्ट्रिय निर्माण मै समाहित गर्ने भन्ने हो । यसको माध्यमबाट बचत गर्ने बानिको विकास हुन्छ र जनचेतना पनि जागरण हुन्छ । भविश्यमा कुनै ठुला परियोजनामा लगानी गर्नुप¥यो भने अहिलेको अनुभवलाई हेरेर ठुलो परिमाणमा कुनै परियोजनालाई लक्षित गरेर पनि बैदेशिक रोजगार बचतपत्र निश्काषन गरी फाइनान्सिङ गर्ने एउटा माध्यमको रुपमा यसलाई लिन सक्छौं भन्ने पनि हो ।
