२२ माघ, काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को कार्यान्वयन, विदेशी नागरिकहरुको विमान भाँडादर र वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा छलफल भएको छ
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई सहभागि छलफलमा सांसदहरुले भ्रमण वर्ष सफल पार्न विभिन्न सुझाव दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेपालको जातजाति, भाषा, संस्कृति र नेपालमा भएका पुराना कुराहरुको प्रचार गर्न म्युजियम बनाउनुपर्ने बताए । नेपालले देशको क्रान्तिको इतिहास देखिने गरी, १२६ जातजाती भएको देश भनेर चिनाउने म्युजियम बनाउनुपर्नेमा नेपालले जोड दिए । नेपालले गणतन्त्र स्मारक नारायणहिटीमा बनाएर गल्ति गरिएको बताएका छन् । त्यहाँ नभएर त्यसलाई अन्य ठाउँमा बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै नेपालले भने ‘त्यो गलत छ । र गलत भएको हुनाले त्यसलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ ।’
छलफलमा सांसद भीम रावलले पर्यटन वर्षलाई सफल पार्न सडक यातायात, हवाई यातायात तथा होटल लगायतका भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । भूकम्पका कारण क्षतिपुगेको सम्पदाहरुको पूननिर्माण द्रुत गतिमा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले काठमाडौंको प्रदुषण कम गर्न विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रमा साइकल लेनको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सम्पाद सूचीमा परेका क्षेत्रहरुको पम्रचार प्रसारमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
संसद पुष्पा भूसालले भ्रमण वर्ष सुरु भइसक्दा पनि गम्भिरता पूर्वक तयारी नभएको बताएकी छिन् । पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना बनाउनुपर्ने र नयाँ अभियान चलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
छलफलमा नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालयका संयोजक सुरज वैद्यले सात वटै प्रदेशमा रहेका विभिन्न पर्यटकिय क्षेत्रहरुलाई चिनाउने गरी विशेष कार्यक्रम गर्न तयारी गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न सबै स्थानीय तहले बजेट छुट्याउनुपर्ने बताएकी छिन् । विमानस्थल, विभिन्न सार्वजनिक स्थल लगायतका क्षेत्रम सरसफाईमा मात्रै ध्यान दिन सकेमा मात्रै पनि भ्रमण वर्षलाई ठूलो सहयोग पुग्ने उनले बताइन् ।
सांसद प्रेम तुलाचनले विभिन्न अवशरमा हुने सभा समारोह र बैठकहर पाँच तारे होटल भन्दा पनि पर्यटकिय क्षेत्रमा गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनन्जय रेग्मीले साना साना कार्यक्रमका लागि पैसा माग्ने प्रचलन रहेको बताउँदै अब बोर्डले ठूला योजना र कार्यक्रमका लागि मात्रै बजेट दिने नीति ल्याउन लागेको बताए ।
