३ फागुन, काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध संघीय संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने संवैधानिक बाटो खुलेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यकाल दुई वर्ष पूरा भएकाले उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने बाटो खुलेको हो ।
संविधानको धारा १०० (४) मा सरकार गठन भएको दुई वर्षपछि मात्र अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न पाइने व्यवस्था छ । ओली २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने संवैधानिक बाटो शनिबार खुले पनि ओलीको दल नेकपाको प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत रहेकाले अहिले त्यस्तो प्रस्ताव आउने सम्भावना छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न आवश्यक संख्यासमेत संसद्मा छैन । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न संसद्को एक चौथाइ अर्थात् ६९ सांसद चाहिन्छ तर कांग्रेससँग प्रतिनिधिसभामा ६३ सांसद मात्र छन् । त्यसमध्ये विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार अभियोग र मोहम्मद आफ्ताव आलम फौजदारी मुद्दा लागेर निलम्बित छन् ।
कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुपरे अर्को प्रतिपक्षी दलको समर्थन जुटाउनुपर्छ । अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा भावी प्रधानमन्त्रीको नामसमेत प्रस्ताव गर्नुपर्छ । एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेपछि अर्को एक वर्षसम्म फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
