१८ फागुन, विराटनगर ।
प्रदेश सरकारले दुई वर्षमा सङ्घीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको क्षेत्राधिकारका विषयमा ३९ कानून तर्जुमा गरेको छ । यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउन विभिन्न नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड र गठन आदेशको तर्जुमा पनि भएको छ । प्रदेशसभाले प्रदेशको राजधानी गत वैशाख २३ गते विराटनगर सर्वसम्मत तोक्ने काम भइसकेको छ भने प्रदेशको नाम सर्वसम्मतिबाट नै हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।
यस अवधिमा सरकारले सङ्घ र स्थानीय तहसँग सहकारितामा आधारित सहसम्बन्ध कायम गर्ने काम गरेको छ । अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा भएको सहभागिताबाट आपसी समन्वय र सहयोगका विषयमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको, अन्तरतह वित्त व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण र राजस्व सङ्कलन तथा व्यवस्थापन जस्ता पक्षमा आपसी सहयोग र समझदारी कायम भएको, संवैधानिक र कानूनी प्रबन्धअनुरुप प्रदेश समन्वय परिषद्को तीन बैठक सम्पन्न गरेर महत्वपूर्ण निर्णयका साथ स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ तुल्याउने अधिकतम प्रयास सरकारले गरेको छ ।
सरकारले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’को दीर्घकालीन सोच र उद्देश्यसहित प्रथम आवधिक योजना तर्जुमा गरी सार्वजनिक गर्न सफल भएसँगै विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी खर्चको मितव्ययिता र प्रभावकारिता बढाउन मध्यमकालीन खर्च संरचना लागू सरकारले गरेको छ । व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध र आधुनिक विकासका लागि योजना छनोट प्रणालीको कार्यविधि तर्जुमा गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि सोही कार्यविधिमा आधारित भएर कार्यक्रम तर्जुमा, आयोजनाको छनोट तथा बजेट विनियोजन गरिने प्रदेशवासीमा सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रदेशको विकासमा स्वदेशी तथा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०७६ बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजना बैंक तयार गरी पहिलो चरणमा सूचीकृत २६ परियोजनालाई समावेश गरी अगाडि बढाउने तयारीका साथ आगामी २०७७ वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।
प्रदेशको तीव्र र व्यवस्थित आर्थिक विकासका लागि प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश लगानी बोर्ड गठन भएको छ, प्रदेशको प्रशासनिक पुनःसंरचना गरी प्रादेशिक आवश्यकतानुसारको प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । यसबीचमा प्रदेश लोकसेवा आयोगसमेत गठन भइसकेको छ । सरकारले ७४५ दिनमा प्रादेशिक सडक सञ्जालको दशवर्षे गुरुयोजना बनाई सार्वजनिक गरिसकेको छ । साना सिँचाइ, शहरी विकास, पर्यटन विकासलगायत गुरुयोजनाले अन्तिम रुप लिन लागेको छ । प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा सडक निर्माण भइरहेका छन् ।
पूर्वाधारतर्फ २७ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १२९ किमी सडक ग्राभेल, १० मोटरेवल पुल र १५ झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एकएक गरी ६२ बहुवर्षीय सडक, ८७ मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक, १२६ मोटरेवल पुल र ११४ वटा झोलुङ्गे पुल धमाधम निर्माण भएका छन् । प्रदेशका खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ पु¥याउन १२९ योजना सम्पन्न भएका छन् भने ६३१ योजना निर्माणाधीन छन् । खानेपानीका आयोजना ११० वटा सम्पन्न भएका छन् भने ९४९ वटा आयोजना बनिरहेका छन् । प्रदेशका विपन्न तथा पिछडिएका जनताका लागि ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत १७१ घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
त्यसैगरी मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना, जनतासँग प्रहरी कार्यक्रमअन्तर्गत १० लाखभन्दा बढी घरधुरी सङ्ख्यामा स्टिकर टाँस अभियान, परियोजना बैंकको स्थापना, म अघि बढ्छु (सगरमाथा टिन्स क्लब) अभियानमा तीव्रता, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम र अनलाइन शिक्षाको शुरुआत, समृद्धिका लागि ‘एकीकृत जैविक स्रोत’ नामक २५० स्वेदशी तथा विदेशी वैज्ञानिकको सहभागितामा वैज्ञानिक सम्मेलन सम्पन्न भएका छन् । यहीबीचमा मिल्क होलिडेको अन्त्य गरिएको छ । इलामको फिक्कल कन्याम सूर्योदय नगरपालिकामा टी टेस्टिङ एण्ड प्रोमोशन सेन्टर निर्माणसमेत अगाडि बढेको छ । कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको डिपिआर तयार भई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारीमा सरकार रहेको छ । खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित योजनाबद्ध आधुनिक तथा दिगो विकासका लागि प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले विश्व कीर्तिमानी हिमाल आरोही कामिरीता शेर्पा, राष्ट्रियगानका रचनाकार व्याकुल माइला, वल्र्ड अल्ट्रा रनर मीरा राईलाई पनि यही दुई वर्षका अवधिमा प्रदेश सरकारले सम्मान गरेको छ । नब्बे वर्षमाथिका नागरिकलाई सम्मान, आठौँ साफ महिला फुटबल प्रतियोगिताका उपविजेतालाई पुरस्कार तथा सम्मान, १३ औं साग विजेता प्रदेशका खेलाडीलाई सम्मान र पुरस्कार, छिन्ताङ घटनाका शहीद परिवारलाई राहतस्वरुप प्रतिपरिवार रु पाँच लाख दिइएको छ ।
प्रदेशमा नेपालका विकास साझेदार र निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको ध्यान आकृष्ट गर्न सरकार सफल भएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए । ‘लगानीका दृष्टिले प्रदेश नं १ अनुकूल हो भन्ने सन्देश दिने कुरामा प्रदेश सरकार सफल भएको’, उनले भने, ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडीका रुपमे पहिलो पटक रु एक अर्बको वैदेशिक अनुदान सहयोग लिन सफल हुनु र उक्त वैदेशिक अनुदान सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक देशको राजधानी काठमाडौँ बाहिर यस प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच हस्ताक्षर गराउन सफल हुनु गौरवान्वित कुरा हो ।’ गत आर्थिक वर्षमा पाँच प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएकामा अहिले विकास खर्च २५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । प्रदेश सरकारले असारे विकासलाई निरुत्साहन गर्न जेठ १५ गतेभित्र सबै योजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सोलुखुम्बुबाट निर्वाचित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सरकारले जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विकासलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए । सुनसरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सरकार उद्घाटन र समारोहमा बढी सलग्न भएको पाइएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भौतिक पूर्वाधारको केही काम भए पनि अझ बढी विकास र सुशासनमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
मोरङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समाज पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा तय गरिएको योजना तथा नीतिमा ध्यान नदिएको प्रतिक्रिया र्दिए । ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संसदीय दलका नेता विष्णु तुम्बाहाम्फेले सरकार समारोह र मनोरञ्जन केन्द्रित कार्यक्रममा देखिएकाले यसलाई सच्याएर अघि बढ्न सुझाव दिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता इन्दिरा राईले झापाको कमल गाउँपालिकामा रहेको कञ्चनजङ्घा माविमा रु ३५ लाखको योजना पेश गरिए पनि नपरेको भनी चिन्ता व्यक्त गरे ।रासस
