३० फागुन, काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद सम्बन्धी प्रकृया रद्ध गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद सम्बन्धी अहिलेको प्रकृया रद्ध गरी आवश्यक भए खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत सेक्युरिटी प्रेस स्थापनामा दुरुपयोग भए नभएको छानविन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै समितिले जिटुजी सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्री र मुख्य सचिवसँग छलफल गर्ने तथा खरिद प्रकृयाको लागत अनुमान लगायतका विषयमा समेत छानविन गर्ने भएको छ ।
बैठकमा सांसदहरुले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस आवश्यक भएको तर यसको खरिद प्रकृयामा सरकारलाई स्पस्ट निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सांसदहरुले यसअघि भएका गतिविधिमा समेत अनुसन्धान हुनु्पर्नेमा जोड दिएका छन् । सांसद मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले खरिद प्रकृयामा बदमासी गर्नेमाथि समिति मौन बस्न नहुने बताए ।
उनले भने ‘जुन किसिमले छापाखाना खरिदविक्रीको काम गर्न थाल्नु भएको थियो त्यतातर्फ दोश र बदमासिको काम बारेमा हामीले नबोलिकन बस्न उपयुक्त हुँदैन् ।’ उनले मन्त्रीले बोलेका विषयमा अख्तियारले छानविन गर्दैछ भनेर बस्न पनि नहुने बताए । उनले भने ‘अख्तियारले काम गर्दै छ भनेर बाहिर सार्वजनिक छापाबाट मैले पढेको छु तर समितिले पनि अख्तियारलाई यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुपर्छ ।’
सांसद राजेन्द्र केसीले लेखा समितिले खरिद गर्ने या नगर्ने निर्णय गरेर निर्देशन दिन नहुने बताए । उनले खरिद गर्न आवश्यक भए जिटुजी प्रकृयाबाट खरिद गर्न निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने ‘हामीले खरिद गर, नगर, स्थगन गर भन्नु त्यति मनासिव होला जस्तो मलाई लाग्दैन् । यदि खरिद गर्नुपर्ने आवश्यक भएमा ग्लोबल टेण्डरबाट खरिद गर्ने भन्ने खालको निर्देशन जाँदा राम्रो हुन्छ ।’
सांसद शरतसिंह भण्डारीले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस देशको लागि आवश्यक रहेको तर त्यसको खरिद प्रकृया पारदर्शि बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले खुल्ला रुपमा प्रतिस्प्रधा आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उनले भने ‘सेक्युरिटी प्रेस खरिदको विषयलाई खुल्ला रुपमा ग्लोबल टेण्डरको आधारमा प्रतिस्प्रधाको आधारमा अगाडि बढायो भने उपयुक्त हुन्छ ।’ नीतिगत रुपमा सरकार पारदर्शि हुनुपर्ने र समितिले समेत भूमिका बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सांसद विरोध खतिवडाले सरकारले जिटुजी प्रकृयाबाट हुन लागेका सबै कामको अध्ययन समितिले गर्नुपर्ने बताए । उनले भने ‘सञ्चार मन्त्रालयलाई जिटुजी मार्फत हुन थालेका अन्य कामहरु जे जति छन सूचना गरेर स्थागित गर्न र रोक्न भन्नुप¥यो।’ उनले जिटुजीको नाममा दुरुपयोग गरिएकाले मुख्य सचिवसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने माग गरे ।
सांसद धर्मशीला चापागाईले खरिद प्रकृयामा अनियमितता गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले समितिले उपसमिति गठन गरेर अथवा पूर्ण समितिबाट भएपनि अध्ययन गरेर गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा सांसदहरुले गलत गर्नेले राजीनामा दिएर उन्मुक्ति पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनेगरी समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
