४ चैत, काठमाडौं । नेपाल विशेष सेवा ऐनमा कर्मचारीहरुले गर्ने कसुरमा हुने सजाय कडा भएको सांसदहरुले बताएका छन् । राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र स्वाभिमानमा खलल पु¥याउने गरी गोप्यता भंग गरेमा र सरकारको काम कारवाहीमा घृणा हुने काम गरेमा हुने कसुरलाई एउटै सजाय हुनु उपयुक्त नहुने धारणा सांसदहरुले राखेका हुन् ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद राधेश्याम अधिकारी, प्रमिला कुमारी र ठगेन्द्रप्रकास पुरीले सबै कसुरमा एउटै सजाय हुन नहुने र न्यूनतम सजाय पनि उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । सांसद अधिकारीले कसुरको गाम्भिर्यता फरक भएपनि सजाय एउटै हुनु उपयुक्त नहुने बताए ।
राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र स्वाभिमान खलल पु¥याउने गरी गोप्यता भंग गरेमा र तीन वटै तहका सरकारी काम कारवाहीका विषयमा लेखेर वा बोलेर घृणा हुने कसुर भएमा जन्मकैद हुनु धेरै कठोर सजाय हुने उनको भनाई छ । सांसद प्रमिला कुमारीले कम्तिमा १० वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको सजाय हुने उल्लेख हुनुपर्ने बताइन । उनले कम्तिमा तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने बताइन ।
नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले सरकारको काम कारवाहीमा धृणा, अपहेलना हुने गरी लेखेर बोलेर र संकेतद्वारा कुनै किसिमको काम गरे/गराएमा, स्वतन्त्रता, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने गरी घृणा हुने कुनै काम गरे/गराएमा र धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन सहयोग पु¥याउने कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुनु उपयुक्त नुहुने बताए ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेश अधिकारीले विभागिय सजायमा भएका व्यवस्थालाई विशेष सेवाबाट झिक्नुपर्ने बताए । विशेष सेवासँग सम्बन्धित सूचना र उपकरणको गम्भिरतालाई दुरुपयोग गरेमा हुने कसुरका सन्दर्भमा भएको व्यवस्था मनासिव नहुने उनको धारणा थियो । प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजाय त्यही अनुसार हुने र विभागिय सजायभित्र उल्लेख भएका विषयवस्तु विभागिय सजायमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सह सचिव पाराश्वर ढुंगानाले नेपाल सरकार र कुनै विभागिय पदमा बसेको मान्छे र आम मान्छेलाई हुने सजाय फरक हुनुपर्ने प्रावधान अन्य कानूनहरुमा पनि भएको बताए । आम मानिस भन्दा राष्ट्रहित विपरित काम गर्ने पदमा बसेको व्यक्तिलाई कडा सजाय हुनुपर्ने उद्देश्यले नै सजायका प्रावधान राखिएको स्पष्ट पारे ।
