काठमाडौं – प्राविधिक कर्मचारीको अभावले समस्या झेलिरहेका स्थानीय तहलाई अब सहज हुने भएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
सरकारले स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ (नमुना कार्यविधि) स्वीकृत गरेसँगै स्थानीय तहलाई करारमा जनशक्ति नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले मंगलबार स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धि कार्यविधि स्वीकृत गरेको हुन् ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयसँगै अब यस कार्यविधिलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले आ–आफ्नो आवश्यकताअनुसार कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरी लागू गर्न सक्नेछन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले स्थानीय तहको सेवा प्रभावकारी र नियमित गर्न स्थानीय तहलाई तुरुन्तै प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता परेकाले कार्यविधि जारी गरिएको बताए ।
