२ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्य शहरबाट आफ्नो घर जान चाहनेलाई रोक लगाउनुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले त्यस्तो कारण १५ दिन भित्र पेश गर्न भनेको हो । अन्तरिम आदेशबाट घर जान चाहनेलाई व्यवस्था गर्नको लागि आदेश दिन वा नदिने भन्नेसम्बन्धमा तीन दिन पछि सर्वोच्चमा पुनः बहस हुनेछ ।
आफ्नो घर जान चाहनेलाई शहरमा नै अलपत्र पारी सरकारले रोकेको स्मरण गर्दै उनीहरुलाई आफ्नो घरसम्म पु¥याउने व्यवस्था गर्नको लागि आदेश दिन मागसहित जनहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा सरकारले राजधानीलगायतका शहरबाट आफ्नो घर जानको लागि रोक लगाएर संविधानमा उल्लेख गरिएको हिंडडुल गर्न पाउने हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्यान्नको हकलगायतक हक उल्लंघन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा घर चाहने ब्यक्तिहरुको पहिले लगत संकलन गर्ने र त्यसपछि सुरक्षित रुपमा सरकारी, सेना, प्रहरीका गाडीबाट उनीहरुलाई सुरक्षित रुपमा व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
घर पठाउनु अघि उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण गर्ने र उपयुक्त देखिएमा मात्र गन्तव्यसम्म पुर्याउने कर्तव्य सरकारको भएको कानून व्यवसायीहरुको माग छ । सरकारले कोभिड–१९ संक्रमण हुने डरले देशभर लकडाउन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा जो जहाँ छन् त्यही नै बस्नु पर्ने नीति सरकारले अँगालेको छ । (रासस)
