विराटनगर, चैत १४
प्रदेश नं. १ को सरकारले पहिलो कानुन निर्माण गर्न आर्थिक कार्य्बिधि बिधेयक संसदमा पेश गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बुधबार बसेको प्रदेश संसद बैठकमा बिधेयक पेश गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकार अन्र्तगतका सरकारी कोषको परिचलन, राजस्व संकलन, कोषको नियगमन तथा नियन्त्रणको लागि आवश्यक पर्ने विधेयक संसदमा पेश भएको हो । यसअघि प्रदेश संसदले प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली पारित गरेको थियो । त्यसबाहेक सरकारले अन्य कुनैपनि कानुनको मस्यौदा संसदमा पेश गरेको छैन ।
आर्थिक कार्य्बिधि विधेयक संसदमा पेश भएपछि बुधबार नै सामान्य सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । छलफलमा बोल्दै सांसदहरु ज्ञानेश्वर राजवंशी, अम्बिका थापा, लिलाबल्लभ अधिकारीले केही प्राविधिक त्रुटी देखिएको भएपनि सैद्धान्तिक हिसावले विधेयक सकारात्मक रहेको बताएका थिए । सांसदहरु शिवनारायण गनगाईं, नवोदिता चौधरी र मोहनकुमार खड्काले भने केही विषयमा टिप्पणीसमेत गरेका थिए ।
सांसद गनगाईंले विधेयकको दफाबार छलफलपछि मात्रै पारित गर्न सकिने बताए । यस्तै सांसद नवोदिता चौधरीले धारा ४८ को दफा ४ मा उल्लेखित ऐन बमोजिम हिसाव बुझबुझारत नगर्ने अधिकृतलाई ५ सय रुपैयाँ मात्र जरिवाना गर्ने विषयले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनसक्ने बताईन् । यस्तै सांसद मोहनकुमार खड्काले विधेयकको परिच्छेद ५ को दफा ६ मा उल्लेखित श्रेष्ता कायम गर्ने समय १ महिना दिने उल्लेख भएकोमा त्यसलाई घटाउनुपर्ने बताए ।
संसदमा सांसदहरुले उठाएका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री आङ्बोले प्राविधिक विषयको हल गरिने आश्वासन दिए । बिधेयक संसदबाट पारित भएपछि प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माण गर्न र खर्च गर्ने बाटो खुल्नेछ । ११ परिच्छेद र ६३ दफा रहेको बिधेयक २५ पृष्ठमा समेटिएको छ ।
बिधेयकमा प्रदेश कोषको सञ्चालन, राजश्व र व्ययको अनुमान, बजेट निकासा र रकमान्तर, कारोबारको लेखाको व्यवस्था, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षण, वित्तीय जिम्मेवारी जवाफदेहिता, सरकारी सम्पत्तीको संरक्षण, सरकारी बाँकी असुलउपर, भ्रमण खर्च सम्बन्धि व्यवस्था र बिबिधमा विभिन्न विषय राखिएको छ ।
बिधेयक पास भएपछि प्रदेशको कोष नियन्त्रणको लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय रहनेछ । यस्तै प्रत्येक असार महिनाको १ गते प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
