विराटनगर : प्रदेश–१ मा पनि १२ जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ । १२ जनामा कोरोनाको संक्रमित पुष्टि भएसँगै प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा लकडाउनलाई थप कडाइ गरिएको छ । जसका कारण अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा असहजता देखिएको छ । तर, आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रदेश सरकारले चुस्तदुरुस्त बनाएको दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीश कुसियैतले बताएका छन् । यसैसन्दर्भमा प्रदेशको आपूर्ति व्यवस्थापन, अनुगमन, कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेशसरकारले गरिरहेको तयारीका विषयमा नेपाल टाईम्सले गरेको कुराकानीको सार :
कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश १ सरकारले कसरी समन्वय गर्दैछ?
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरससँग जुध्न हामी एकवद्ध भएर लागि रहेका छौं । १ नं. प्रदेश चिन र भारतको सिमानासँग नजिक भएका कारण यहाँ संक्रमणको जोखिम वढी छ । प्रदेशमा कोरोना भित्रिन नदिन नेपाल सरकारले निर्णय गरी लागू गरेको लकडाउनलाई हामीले पूर्ण रुपमा पालना गराइ रहेका छौं । लकडाउनका कारण प्रदेशमा आयात हुनुपर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तु तुलनात्मक रुपमा कम आयात भइरहेको अवस्था छ । यसको मारमा आम उपभोक्ता नपरुन, गरिव तथा विपन्न वर्गको रोजीरोटिको बाटो वन्द नहोस् भनी प्रदेश निर्देशक समितिको वैठकले मेरो अध्यक्षतामा विभिन्न संघ, संगठन, सुरक्षा निकाय, डिपार्टमेन्टल स्टोरका प्रतिनिधि, स्थानीय तह समेत रहेको दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति व्यवस्थापन समिति गठन गरी समितिलाई ११ बुँदे कार्यादेश समेत दिएको छ । यसका अलावा प्रदेश सरकार (कार्य्विभाजन) नियमावली, २०७४ ले आपूर्ति व्यवस्थापन हाम्रो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र राखेको छ । संविधानको अनुसूची हेर्ने हो भने पनि आयात व्यवस्थापनको जिम्मा संघमा निहित छ भने त्यसको व्यवस्थापनको लागि समन्वय गर्ने अधिकार प्रदेशको अधिकारक्षेत्र भित्र राखेको छ । संविधान र कानूनले दिएको अधिकारक्षेत्र भित्र रही हामीले यो महामारीसँग जुध्न लकडाउनका समयमा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज वनाउन नेपाल सरकार, वाणिज्य कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भन्सार कार्यालय, स्थानीय तह, उद्योग वाणिज्य महासंघ, व्यापार संघ, उद्योगी, व्यापारी र डिपार्टमेन्टल स्टोर्ससँग समन्वय गरिरहेका छौं । आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज वनाउनदैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई निर्वाध रुपमा आवागमन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौं । लकडाउनका बेलामा बजारमा हुनसक्ने कालोबजारी, जम्माखोरी, कार्टे्लिङ्ग सिन्डिकेट जस्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापहरुको नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूहरुसँग समन्वय गरी जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले अनुगमन गरिरहेका छन् । डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुले उपभोक्तालाई होम डेलिभरी सर्भिस दिइरहेका छन् । लकडाउनका समयमा मारमा पर्ने गरिव तथा विपन्न वर्गका परिवारहरुलाई खाद्यान्न आपूर्ति सहज वनाउन स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जनप्रतिनिधिहरू क्रियाशिल हुनुहुन्छ । क्वारेन्टाइनमा रहेका नागरिकलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
आयात निर्यात ठप्प भएको अवस्थामा सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला?
निर्यात ठप्प भएपनि आयात ठप्प भएको अवस्था हैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात भइरहेकै छ । छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमितको संख्या बढी रहेको अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न केही हदसम्म कठिनाई भएको होइन भन्ने अवस्था पनि होइन । काँकरभिटा नाकामा भारतले नाका शिल गरेको अवस्था छ । तथापी दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिको लागि सरकारले पहल गरिहरेको छ । यद्यपी छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात गरिने दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात सवै नाकाबाट कुनै पनि वेला ठप्प हुनसक्छ । त्यस्तो वेलामा उपभोक्ताले अधिक मात्रामा खद्यान्नको लागि स्टक नराखे, उद्योगी व्यापारीले कालोबजारी, जम्माखोरी जस्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नगरे प्रदेशमा संचित रहेको दैनिक उपभोग्य वस्तु प्रदेशमा रहेका आम उपभोक्तालाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छैन । यसलाई व्यवस्थित गर्न अनुगमनको पाटोमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । केन्द्र सरकारले आपूर्तिका लागि छिमेकी मुलुकसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न सक्नुपर्छ र त्यसको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्छ । स्थानीय तहले स्थानीय उत्पादनलाई उपभोक्ता माझ र्पुयाउन प्रदेश सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जसले स्थानीय उत्पादक पनि मारमा पर्दैनन् र आम उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्दछन् । सम्पूर्ण आयात वन्द भए पनि नभए पनि हाम्रो ध्यान स्थानीय उत्पादन तर्फ केन्द्रित भएको छ । यसका लागि हामी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दैछौं।
पहिला संघको कार्यविधिमा राहत वितरण भएको थियो, अव प्रदेशको कार्यविधिबाट राहत वितरण गर्न कतिको सहज होला?
राहत वितरण एकीकृत रुपमा हुनुपर्छ भन्ने संघको मान्यता हो र हामीले पनि त्यही मान्यता अनुरुप निर्दे्शिका जारी गरेका छौं । संघीय कार्य्विधिले राहत वितरणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा वडाअध्यक्षलाई जिम्मेवार वनाएको छ । हामीले पनि सोही अनुरुप वडाअध्यक्षकै संयोजकत्वमा राहत वितरण समिति वनाएका छौँ । राहत वितरण गर्नुपूर्व गरिव तथा विपन्न वर्गको पहिचान हुनुर्पयो। गरिव तथा विपन्न वर्गको पहिचान गर्ने आधार र मापदण्ड संघीय कार्यविधिले वोल्दैन जसले गर्दा स्थानीय तहहरु समस्यामा परेको महसुस गरी हामीले त्यो आधार र मापदण्ड सहितको निर्देशका ल्याएका हौँ । राहत वितरण समितिको संयोजकत्वमा नै गरिव तथा विपन्न वर्गको पहिचान हुन्छ र त्यसका आधारमा सम्वन्धित स्थानीय तहले आवश्यक पर्ने राहत सामग्री प्रदेश सरकार समक्ष माग गर्छ । सम्वन्धित स्थानीय तहको मागका आधारमा प्रदेश सरकारले सम्वन्धित स्थानीय तहलाई नगद वा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौं । स्थानीय तहहरु दोहोरो मारमा नपुरुन भनी हाम्रो निर्दे्शिका जारी हुनुपूर्व नै गरिव तथा विपन्न वर्गको पहिचान भैसकेका स्थानीय तहमा त्यसैलाई आधार मानी राहत सामग्री माग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि निर्दे्शिकामा गरिएको छ ।संघीय कार्य्विधिमा तोकिएको राहत सामग्री विवरण र हामीले जारी गरेको निर्दे्शिकामा तोकिएको राहत सामग्रीको विवरणमा केही फरक भने पर्न सक्छ । तर हामीले आवश्यकताका आधारमा साप्ताहिक रुपमा राहत वितरण गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । संघले जारी गरेको कार्य्विधि भन्दा हामीले जारी गरेको निर्दे्शिका परिष्कृत छ यसले राहत वितरणलाई अझ सहज वनाउछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
स्थानीय पालिकाहरुले के गर्यो भने प्रदेश र पालिकावीच समन्वय हुनसक्छ?
स्थानीय तहहरुले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेकै छन् । संघीयताको मूल मर्म भनेकै समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्व हो । त्यसैले त संघले आपूर्ति गर्ने, प्रदेशले व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने र स्थानीय तहले गरिव तथा विपन्न वर्गका परिवारको पहिचान गरी राहत वितरण गर्ने भनिएको हो । स्थानीय तह प्रत्यक्ष रुपमा संघको निर्देशन र नियन्त्रणमा रहे तापनि प्रदेशसँग समन्वय नगरी अगडी वढ्न सक्दैन । प्रदेश भित्रका सवै स्थानीय तहमा समान तवरले गरिव तथा विपन्न वर्गको पहिचान होस र राहत वितरण होस भनेर नै हामीले राहत वितरणका लागि निर्दे्शिका ल्याएका हौं ।हाम्रो चाहाना के हो भने निर्दे्शिका बमोजिम सम्वन्धित स्थानीय तहले एउटै आधार र मापदण्ड प्रयोग गरी गरिव तथा विपन्न वर्गको पहिचान गरुन र आवश्यक पर्ने राहत सामग्री वितरण गर्न प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरुन भन्ने हो । जति वढी भिडभाड भयो उती नै बढी संक्रमणको जोखिम बढ्छ । त्यसैले सम्वन्धित स्थानीय तहले राहत वितरण गर्दा गरिव तथा विपन्न वर्गको घरदैलोमानै पुगेर राहत वितरण गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरुन त्यसका लागि प्रदेश सरकारले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्छ । महामारीको जोखिम नियन्त्रण गर्नु हामी सवैको कर्तब्य हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सवै मिलेर एकतृत भई यसको सामनामा जुटौं ।
