२९ वैशाख, काठमाडौं ।
राष्ट्रियसभा सदस्य नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले वर्तमान आवश्यकता र नयाँ सोचका आधारमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक २०७७÷७८ का लागि विनियोजित विधेयका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा सहभागी हुदै नयाँ आवश्यकता र नया सोचका आधारमा सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदमबाट परेको आर्थिक प्रभावलाई मध्यनजर गरि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्ने तर्क उनले गरे । वर्तमान आवश्यकतालाई मध्येनजर नगर्दा निरन्तरको बजेट हुने भन्दै उनले त्यस तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
बजेटलाई अनावश्यक महत्वकांक्षी नबनाईकन आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउने गरि आकार निर्धारण गरिनुपर्ने तर्क उनले गरे । उनले भने “प्राथमिकता अमुर्त अमुर्त हुन खोज्दैछ । प्रि बजेट छलफलमा आएको त्यो वक्तव्यमा । यसैले प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ । कोभिड १९ रोकथाम नियन्त्रण र उपचार, विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक व्यवस्थामा ध्यान हुनुपर्छ ।
त्यसको सेरोफेरोमा हामी मुक्ति पाईसकेका छौ भन्ने ठान्नुहुन्न । यो दिशा तर्फ जानुपर्छ । ” उनले वर्तमान आवश्यकतालाई हेरेर बजेटका प्राथमिकता निर्धारण सही ढंगले गरिनुपर्ने बताए । उनले भने “ निरन्तरताको बजेट हुनुहुदैन । नया आवश्यकता, नयाँ सोच र नया मोडको बजेट हुनुपर्छ ।”
उनले विकासको ढांचाले विभिन्न ७ वटा विशेषता बोकेको हुनुपर्ने बताए । प्रकृतिमैत्री ,समावेशी वृद्धि,समााजिक न्याय, श्रमजीवी बर्ग केन्द्रीत समाजवाद उन्मुख, मानवकेन्द्रीत भएर विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम चिजहरुको उपयोग गर्ने,दिगो विकासको चरित्र बोकेको र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशा तर्फ जाने किसिमको विशेषता विकासले बोक्नुपर्ने बताए ।
उनले विकास र प्रकृतिको सन्तुलन कायम गरिनुपर्ने ,मान्छे, विज्ञान प्रविधि लगायत सबै कुरा व्यापारको वस्तु ठानेर गरिने व्यक्तिमुखी समाज व्यवस्था संञ्चालन भन्दा जीवन दृष्टिकोण सहितको विकासको ढाचा र सामाजिक प्रणालीमा पनि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा , लोकतन्त्रको रक्षा र मौलिक अधिकारको प्रत्याभुतिमा बजेटका सिद्धान्त केन्द्रीत गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । त्यसैगरी कोभिड १९ को रोकथाम, उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ योजना केन्द्रीत गर्नुपर्ने,राहत प्याकेज र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने विषयलाई पनि केन्द्रमा राखिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
