१५ असार, काठमाडौँ ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको असहमति रहदा पनि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामति विधेयक पारित गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरिन् । सभापति श्रेष्ठले असहमत सांसदहरुलाई फरक मत लेख्न सक्ने बताइन् । उनले भनिन्–‘माननिय सदस्यहरुलाई भने सरकारको संलग्नता वहाँ नै सचिव, वहाँ नै मन्त्री हुनु भएन, वहाँहरु नै सहसचिव हुनु भएन तर सरकार भनेको त निरन्तरता हो नि त । बाँकी कुरा मिलाउने कुरा भयो । यो पारीत भयो ।’
विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने र प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सरकारको निजामति सेवा अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदा सम्म प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले मूख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत पठाउने छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा मन्त्रालयका सचिव संयोजक, सम्बन्धित पुनरावलोकन कर्ता सदस्य र सम्बन्धित सुपरीवेक्षक सदस्य रहने व्यवस्था सहित विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको सभापति श्रेष्ठले बताइन् । विधेयकमा मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरी संघीय निजामती सेवामा तान्नुपर्ने, अवकाशको व्यवस्था, समावेशिता र प्रदेश सचिवको विषयमा विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएको व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताएका थिए । उनले यि विषयमा फेरी छलफल नभए मन्त्रालयले फरक मत राख्ने स्पस्ट पारे ।
सभापति श्रेष्ठले भने एकपटक सहमति भएका विषयमा विधेयकमाथिको छलफल लम्बिदै जाँदा असहमति देखिन थालेको भन्दै आजै पारित गर्नुपर्ने भन्दै असहमत हुनेले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्ने बताइन् । बैठकमा सत्तारुढ दलका केही सांसदहरु झपट रावल, विजय सुब्बा लगायतका सांसदहरुले असहमति राखेका छन् । उनीहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने जानकारी गराए । त्यस्तै विधेकको प्रतिवेदनमा गरिएका केही व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा, नेमकिपा लगायतका दलका सांसदहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताए ।
