विराटनगर, ३० चैत ः विसं २०७४ नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै र महत्वपूर्ण निर्वाचन भएको वर्षका रुपमा दर्ज भएको छ ।
विसं २०७४ को प्रारम्भमै राजनीतिक दलहरुबीचको लामो बहसपछि वैशाख ३१ गते मुलुकमा झण्डै २० वर्षपछि स्थानीय तह (पहिलो चरण) को निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो ।
स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन असार १४ र तेस्रो चरणको असोज २ गते सम्पन्न भएको थियो । जुन निर्वाचन नेपालको संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्न र केन्द्रको अधिकार गाउँसम्म पु¥याउनका लागि कोशेढुंगा सावित भयो । यो निर्वाचनले ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरेको थियो ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच आलोपालो सत्ता नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जेठ १० गते पदबाट राजीनामा दिए । सोही सहमतिअनुसार नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जेठ २४ गते चौथोपटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए ।
यसै वर्षको प्रारम्भमा वैशाख ४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमण गरेका थिए । जुन उनको राष्ट्रपतिका रुपमा पहिलो विदेश भ्रमण थियो ।
विसं २०७४ मा नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा महाभियोग दर्ता भयो । यद्यपि, काँग्रेस र माओवादी केन्द्र नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता गरेको महाभियोगको प्रस्ताव टुंगोमा पुग्न भने सकेन ।
नेपाली जनताले दशैँ पर्व मनाइरहेका बेला मुलुकका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच अप्रत्यासित रुपमा चुनावी तालमेल गर्ने र पार्टी एकीकरण गर्नेसम्मको घोषणा पनि यही वर्ष भयो । जुन प्रक्रिया २०७५ वैशाख ९ गते टुंगोमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपालको संविधानअनुसार मुलुकमा पहिलोपटक प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि यही वर्ष भयो । गत मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनले अत्यधिक बहुमत प्राप्त ग¥यो भने काँग्रेसले अप्रत्यासित हार व्यहो¥यो ।
प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेशका ५५० प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन गरेको थियो । यो निर्वाचनसँगै संघीयताको कार्यान्वयन शुरु भयो । तत्कालीन सरकारले माघ ३ गते संविधानअनुसार सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेशका अस्थायी केन्द्र तोक्यो ।
प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि सातै प्रदेशमा प्रदेशसभा र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन भइसकेका छन् । संविधानअनुसार माघ २४ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि यही वर्ष भयो । संविधानमा दुई सदनात्मक संघीय संसद्को व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय रहेको छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यसवर्ष एकपछि अर्को निर्वाचनले निरन्तरता पाइनैरहे । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्राप्त नयाँ जनमतअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गत फागुन ३ गते वाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । उनको यो दोस्रो प्रधानमन्त्री कार्यकाल हो । सोही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
संघीय संसद्को निर्वाचनपछि दुवै सदनका सदस्यको फागुन २० गते शपथ र २१ गते पहिलो बैठक बसेको थियो । संविधान कार्यान्वयनकै सिलसिलामा यसैवर्ष राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पुनः निर्वाचित भए ।
संविधान कार्यान्वयनको चरणअन्तर्गत यसैवर्ष सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । यसैवर्ष जन्म मीति र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पदबाट राजीनामा दिए ।
विसं २०७४ को अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले चैत २३ देखि २५ गतेसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गरे । भारतले नेपालमा लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीपछि चिसिएको सम्बन्धमा उनको यो भ्रमणले न्यानोपन ल्याएको बताइएको छ ।
राजनीतिक घटनाबाहेक यसवर्ष मानवीय क्षतिका दुर्घटना पनि उल्लेखनीय भयो । वर्षायाममा मुलुकभर बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति ग¥यो भने सवारी दुर्घटनाले पनि धेरैको ज्यान लियो । यसै वर्षको अन्त्यमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमै युएस बंगला विमान दुर्घटना हुँदा ५१ जना (स्वदेशी र विदेशी)को ज्यान गयो ।
खेलकूदका दृष्टिमा यो वर्ष मुलुकका लागि उपलब्धिमूलक रह्यो । जिम्बाबेमा भएको आइसिसी एकदिवसीय लिगमा नेपाली क्रिकेट टोलीले एक दिवसीय विश्व मान्यता पायो । जुन नेपालको क्रिकेट खेलका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
