२९ असार, काठमाडौँ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ का कारण नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादननमा करिब १ खर्ब ६८ अर्बले क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिको सोमबारको बैठकमा आगामी मौद्रिक नीतिको तयारीको सम्बन्धमा जानकारी दिन उपस्थित भएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको बताए ।
कोभिड १९ का कारण होटल, रेस्टुरेन्ट, यातयात, निर्माण र व्यपाार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर परेको गभर्नर अधिकारीले बताए । उनले भने ‘कोभिड १९ का कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । तर यो आर्थिक वर्षमा प्रचलित मुल्यको कुल गार्हस्थ उत्पादन करिब १ सय ६८ अर्बले क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । लकडाउन अझै लम्बिदा यो अनुमान अझै बेसी हुन सक्छ । कोभिड १९ बाट सिर्जित समस्याले खासगरी होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, निर्माण र व्यापार क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको देखिन्छ । ’
कोभिड १९ को कारण बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाहमा परिवर्तन भएको समेत गभर्नर अधिकारीले बताए । उनले २०७६ चैत देखि २०७७ जेठ सम्म बैंकको निक्षेप बढेको तर कर्जा बढ्न नसकेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप १ खर्ब ७२ अर्बले र कर्जा १६ अर्बले मात्र बढेको गभर्नर अधिकारीले बताए । उनले भने ‘कोभिड १९ कारण बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाह तिब्र प्रभावित भएको छ । निक्षेप तिर संकलन बढेर गएको छ सामान्य भन्दा बेसी नै । २०७६ चैत देखि २०७७ जेठ सम्म तीन महिनाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप १ सय ७२ अर्बले र कर्जा प्रवाह १६ अर्बले वृद्धि भएको देखिन्छ । कर्जा असार १ गते पछि अलिकति बढिराखेको छ । बिचमा कर्जा लगभग बन्दै भयो कर्जा गएन् ।’
उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले अनलाइन सर्वेक्षण मार्फत कोभिड १९ बाट सिर्जित समस्याको विश्लेषण गरिएको बताए । गभर्नर अधिकारीले सर्वेक्षणबाट प्राप्त भएका नतिजाको विश्लेषण गर्दा कतिपय व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्कन करिब १ वर्ष लाग्ने देखिएको बताए । आगामी वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा सर्वेक्षणको निष्कर्षलाई समेत प्राथमिकता दिइएको अधिकारीले बताए । उनले विद्युतिय भुक्तानीको बढ्दो प्रयोगले बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि वित्तीय कारोबार सहज बनेको बताए । गभर्नर अधिकारीले कोभिड १९ संकटले सिर्जना गरेको अनिश्चितताका बीच यस वर्ष मौद्रिक नीति तर्जुमा भइरहेकाले संकटबाट प्रभावित क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा सहुलियत प्रदान गरी बचाई राख्ने र शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि वित्तीय साधनको उपलब्धता बढाउने दिशामा मौद्रिक नीति केन्द्रीत रहेको बताए ।
