काठमाडौं –बदनियतपूर्ण रूपमा टेन्डर स्वीकृत गरी सम्झौता गरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन पुनरावलोकन समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयका आधा दर्जन अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । आजको कान्तिपुरमा समाचार छापिएको छ ।
टेन्डर निर्णयविरुद्ध निवेदन दिने म्याद बाँकी रहँदै सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशविपरीत कानुन उल्लंघन गरी ठेक्का सम्झौता गरेको आरोपमा समितिले कारबाही सिफारिस गरेको हो । समितिले परराष्ट्रले २०७४ माघ १० मा गरेको ठेक्का सम्झौतासमेत रद्द गर्न आदेश दिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले गत असोजमा विभिन्न मुलुकमा भ्रमणका लागि आवश्यक पर्ने हवाई टिकट उपलब्ध गराउन ट्राभल एजेन्सीमाझ टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसक्रममा सि–लिंक ट्राभन्स एन्ड टुर्सको बोलपत्र स्वीकृत भएको थियो । टेन्डर प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको सुरुचि ट्राभल्सले निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएको थियो । निवेदन सुनुवाइका क्रममा समितिले यस्तो आदेश दिएको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसक्रममा पेस र स्वीकृत भएका कतिपय विवरण अत्यन्त अस्वाभाविक भएपछि सम्झौता रद्द र कारबाहीको निर्णय भएको हो ।’
समितिले निर्णयमा ‘पुनरावलोकन अवधि बाँकी हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतको आदेश, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको परिपत्र र कानुनको अवज्ञा गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ । उक्त टेन्डर मूल्यांकन समितिमा सहसचिव भरतराज पौडेल, लेखा प्रमुख गायत्रीरमण खनाल, खरिद इकाई प्रमुख लेखनाथ गौतम थिए ।
टेन्डर मूल्यांकनपछि समितिको सिफारिसका आधारमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले दोस्रो चरणमा लेखा प्रमुख खनाल र प्रशासन प्रमुख तापस अधिकारीको समेत राय लिएर टेन्डर स्वीकृत गरेका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिले आफ्नो निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत पठाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले समितिको निर्णयसमेत पठाई कारबाहीका लागि अख्तियारमा पत्राचार गर्दैछ ।
