२९ भदौ, काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले देशभर जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश हुने नहुने टुंगो नलागेसम्म कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । सर्वोच्चले असोज ८ गते रिट निवेदक र सरकार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमिसुधार व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
२०७४ साउन २६ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । तर भदौ १८ गते फेरि मन्त्रीस्तरको निर्णयले २०७४ साउन २६ गतेको उक्त निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फकुवा गरेको थियो ।
