काठमाडौँ, २२ वैशाख ९रासस०ः सरकारले तराई–मधेशका १८ नगरपालिकामा शहरी सडक, ढल, बसपार्क हाटबजार निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम नै खर्च नभएको पाइएको छ ।
सरकारले ती नगरपालिकामा रु ५० करोडको दरमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये रु पाँच अर्ब ३६ करोडको मात्रै ठेक्का सम्झौता भए पनि रु २५ अर्ब ९७ करोडको ठेक्का हुन नसकेको पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा जनताको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यका साथ विनियोजन गरिएको रकम नै खर्च नभई त्यत्तिकै रहनु दुःखद् रहेको बताएको छ ।
कार्यक्रमअनुसार ती नगरपालिकमा शहरी सडक, ढल, बसपार्क, हाटबजार, पोखरी, ताल, मनोरञ्जन पार्क निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर ती कार्यक्रममा विनियोजन गरिएको बजेट नै परिचालन हुन नसक्दा लक्षित कार्यक्रमले सफलता हासिल गर्न नसकेको पाइएको हो ।
प्रदेश नं २ अन्तर्गतका आठ जिल्लामा ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
शहरी विकास मन्त्रालय र मातहत निकायमा विनियोजन गरिएको रु २६ अर्ब ३७ करोड १२ लाख र राजश्व रु २६ करोड ५२ लाख, धरौटी रु एक अर्ब १७ करोड ७८ लाख र अन्य कारोबारको रु १४ करोड पाँच लाखसमेत गरी रु २७ अर्ब ९५ करोड ४७ लाखको लेखापरीक्षक सम्पन्न विनियोजित बजेट नै खर्च नहुने अवस्था आउनु दुःखद् रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रासस
