काठमाडौं : नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा प्रमाण जुटाउन विज्ञ टोेली खटिएको छ । सो भूमि नेपालको दाबीलाई प्रमाणित गर्न ऐतिहासिक तथ्य र खोजहरूको अध्ययन गरेर असोजभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा बनेको ९ सदस्यीय समिति जुटिरहेको छ ।
गत जेठमा गठन भएको विज्ञ टोलीले सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल र अंग्रेज युद्धपछि नेपाल र इस्ट इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिमा कायम भएको नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाणित कागजातसहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । सो सन्धिमा काली नदीको पूर्वी भूमि नेपालमा रहेको उल्लेख छ । सोही आधारलाई नेपालले प्रमाणका रूपमा पेस गर्न सक्नेछ ।
विज्ञ समूहको सदस्यमा कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भुसाल तथा तोयानाथ बराल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईं रहेका छन् । समूहको सदस्य सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका छन् । यो टोलीले चरणबद्ध रूपमा सीमासम्बन्धी प्रमाणका कागजात संकलन र अन्तर्वार्ता लिने काम गरिरहेको छ ।
सो विज्ञ टोलीले यथेष्ट प्रमाणहरू पेस गर्ने र सरकारलाई सीमा विवादकै विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नभई भारतसँग प्रमाण देखाएर वार्तामा बस्नुपर्ने सुझाव दिन सक्नेछ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयले पछिल्लो समय दुई देशको सम्बन्धमा उत्तरचढाव आइरहेका बेला नेपालले आफ्नो भूमि हो भन्ने ऐतिहासिक प्रमाणको कागजात जुटाउन खोजेको हो । टोलीले जग्गाको स्वामित्वका प्रमाण, राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरो भारो आदि तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र, रोक्का, सदन आदि अभिलेखसमेत संकलनको काम गरिसकेको जनाएको छ ।
हालसम्म विज्ञ टोलीले तीन दर्जनभन्दा बढी अन्तर्वार्ता लिइसकेको छ । जसमा इतिहासकारहरू, पूर्वअधिकारीहरू, कूटनीतिज्ञ, सुरक्षा एजेन्सीका प्रमुख, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र मिडियाकर्मीहरू छन् । यसअघि शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि सीमाको विषयमा प्रमाण संकलनका लागि पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उपाध्यायको समितिले तयार बनाएर सरकारलाई दिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छैन ।,यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
