१४ असोज, काठमाडौँ ।
संसदीय समितिले कानूनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था राख्न हुने वा नहुने विषयमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल कानून आयोगसँग लिखितरुपमा राय माग गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको बुधबारको बैठकले १६ वर्ष मुनिका बालिका माथि बलात्कार गरी हत्या गरेको प्रमाणित भएमा कानूनमा मृत्यु दण्डको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धतालाई आरक्षणमा लैजाने प्रक्रियाको विषयमा समितिमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ लिखितरुपमा उपलब्ध गराउन कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कानून आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति निरुदेवी पालले बैठकमा निर्णयहरु सुनाउँदै समितिमा उठेका प्रश्नको लिखित रुपमा जवाफ दिन मन्त्रालय र आयोगलाई निर्देशन दिएकी हुन् । उनले भनिन्– ‘मुत्युदण्ड सम्वन्धमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धतालाई आरक्षणमा लैजाने प्रक्रिया लगायत समितिमा छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरु सम्वन्धमा आफ्नो भनाई लिखितरुपमा उपलव्ध गराईदिन समिति कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय एवं नेपाल कानून आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।’
बलात्कार एवं बलात्कारपछि हुने हत्या जस्ता जघन्य अपराधहरुमा साना बालिका देखि बृद्धाहरु समेत पर्ने गरेकाले त्यसको अन्त्यका लागि कडा कानूनको आवस्यकता रहेको निष्कर्ष समेत बैठकको रहेको छ । यस्ता घटना दोहोरिनुमा कमजोर कानून र दण्ड सजाय हुनु र घटनाको गैरकानूनी व्यवस्थापन हुनुपनि रहेको सभापति पालले बताइन् । यस्तो विषयमा नागरिकस्तरमा छलफल गराई निष्कर्षमा पु¥याउन समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सभापति पालले भनिन्– ‘उल्लिखित विषयलाई नागरिकस्तरमा छलफलमा ल्याई निस्कर्षमा पु¥याउन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु र हाम्रो आवश्यकता सम्वन्धमा विस्तृतमा अध्ययन गर्न, गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा नेपाल कानून आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।’
समितिले यस्ता घटनाका पिडक, मतियार जो कोही भए पनि कुनै कारणबाट उन्मुत्ति प्राप्त गर्नै सक्ने छैनन र हदै सम्मको कानूनी सजाय भोग्नु पर्नेछ भन्ने संदेश दिने गरि कार्य सम्पादन गर्न र आवश्यकता अनुसार यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानविनका लागि विशेषज्ञ सहितको बिशेष कार्यटोली गठन गरि कार्य सम्पादन गर्न समेत समितिले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानविन गरि पिडकहरु, मतियारहरु, गैरकानूनीरुपमा मेलमिलाप गर्न खोज्नेहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजाय हुने गरि कार्यवाही गर्न, पिडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको सामाजिक पुनस्र्थापना गर्न गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
समितिले पिडीतको न्यायका लागि सामाजिकरुपमा बाधा श्रृजना गरिने अवस्था रहनु, संभावित दण्डलाई समेत बेवास्ता गरि पिडकहरुबाट बारम्बार महिला हिंसा, बलात्कार एवं हत्या जस्ता घटना दोहोराई रहनु, आर्थिक तथा सामाजिक पद प्रतिष्ठाका आड÷बहानामा मेलमिलापका लागि दवाब दिईनु, पिडितलाई उल्टै सामाजिकरुपमा बहिस्कृत गरिनु जस्ता कारणहरुले आत्महत्याको बाटो रोज्नुले पनि महिला हिंसा, हत्या, बलात्कार नियन्त्रण एवं न्यूनीकरण सम्वद्ध विद्यमान कानूनहरु, दण्ड सजायको मात्रा र प्रकृतिको पुनरावलोकन गरि परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै सो सम्वन्धमा यथाशिघ्र कार्य सम्पादन गर्न गराउन, सम्पूर्ण कानूनहरुको लैंगिक दृष्टिकोणका आधारमा अध्ययन गरि आवश्यक संशोधनको प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा नेपाल कानून आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
