काठमाडौँ, २६ वैशाख ः वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वार्षिक ६० लाख घनफिट काठ उत्पादन गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ ।
मन्त्रालयले वन व्यवस्थापन तथा उपयोगका सम्बन्धमा उत्पादनशील वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चक्ला वन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धि, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई व्यापकता दिने, निजी वनबाट हुने वन पैदावारको उत्पादनमा अभिवृद्धिलगायत कार्य गर्नेसहितको कार्ययोजना अघि सारेका हुन्।
वन क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोगका साथै वनको बहुआयामिक उपयोगबाट जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार, रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ कार्ययोजना ल्याइएको हो ।
कार्ययोजना अनुसार नीतिगत तथा कानूनी सुधार, संघीय शासन प्रणालीअनुरुप वन तथा वातारण क्षेत्रको सांगठनिक संरचना तर्जुमा, वन पैदावार प्राधिकरण गठन, जडीबुटी तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावार विकास केन्द्र र निर्देशनालय गठन, सामुदायिक वनको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रको स्थापना गर्ने कार्य रहेका छन् ।
वन क्षेत्रमा एक लाख रोजगारी सिर्जना
मन्त्रायलयले सातै प्रदेशमा रोजगार सिर्जना गर्ने उद्योग, आयोजना सञ्चालन गरी एक वर्षमा एक लाख थप पूर्ण रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै वनजन्य उद्योग र उद्यमको विकास र विस्तार, काष्ठ प्रविधिको विकास र विस्तार, तराई–मधेस एवं भित्री तराई क्षेत्रका १० लाख हेक्टर भूमिमा उच्चस्तरको फर्निचर काठ उत्पादन हुने कृषि वन प्रणालीको विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पहाडी भू–भागका स्थान विशेषमा सुहाउँदो कृषि–वन मोडलको विकास र विस्तार गरी भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धिका साथै रोजगारी सिर्जनाको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले वन पैदावारमा आत्मनिर्भर तथा यसको बिक्री वितरणमा एकद्वार प्रणाली कायम गर्ने, निकुञ्ज र आरक्ष संरक्षित क्षेत्र आसपासका बसोवासमा होमस्टेको निमित्त पूर्वाधार निर्माण, सामुदायिक वनमा पर्या–पर्यटन अभिवृद्धि गर्ने र पहिलो वर्ष पाँच हजार सामुदायिक वनमा यो गतिविधि सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले बताए ।
मन्त्रालयले वैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापनका कार्ययोजनाको निर्माण, खेती विस्तार र प्रविधि हस्तान्तरण, सातै प्रदेशमा मूल्य अभिवृद्धिका लागि प्रशोधन प्लाण्टको स्थापना, जडीबुटीको उपलब्धताको आधारमा स्थान विशेष जडीबुटी पकेट क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ ।
रासस
