३ कात्तिक, काठमाडाैँ ।
सरकारले श्रम सम्बन्धी मुद्दा हेर्न श्रम अदालत गठन गरेका छ । सोमबार मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविध मन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रिपरिषदको असाेज २९ गतेको बैठकले नेपालभरका श्रम सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार तोक्ने र काठमाडौं मुकाम रहने गरी श्रम अदालत गठन गरेको जानकारी दिए ।
जसमा उच्च अदालत तुल्सीपुरका न्यायाधीश रामप्रसाद ओली अध्यक्ष तोकिएको छ भने सदस्यहरुमा भोजपुर जिल्ला षडानन्द नगरपालिकाका प्रेम कुमार राई र म्याग्दी जिल्ला पुलाचौर गाविसका नीशा बानिया रहेका छन् ।
यस्तै विदेश स्थित नेपाली नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि २०७२ संशोधन गर्ने, नेपाली सेनाका प्राविधिक महसेनानी गजेन्द्रनाथ कर्माचार्यको पदावधि २०८० मंसिर २३ गते सम्म थप गर्ने, नेपाली सेनाका सहायक रथी सागर बहादुर केसीको पदावधि २०७८ पुष १९ गते सम्म थप गर्ने निर्णय समत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७७ र औषधी दर्ता (तेस्रो संशोधन) नियमावली २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
सचिवको सरुवा
यस्तै नेपाल सरकारको निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका विभिन्न अधिकृतलाई सरुवा गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
जसमध्ये सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीलाई उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव खगराज बराललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको कार्यकारी सचिवमा, जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहलाई सहरी विकास मन्त्रालयको सचिवमा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालालाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव केदार न्यौपानेलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कार्यालय प्रमुखमा, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव रबिन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवमा, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्याललाई संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका कार्यकारी सचिव सागरकुमार राईलाई जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयको सचिवमा सरुवा गरेको छ ।
