विराटनगर,जेठ ११ ः वालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयका विषयमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका ढुंगेललाई आममाफी दिनुपर्ने कारणबारे न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय र बालकृष्ण ढुंगेललाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा ढुंगेललाई आममाफी दिने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको थियो ।
प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने या नदिनेबारेमा छलफल गर्न जेठ १३ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर ढुंगेलसहित अरु केहीलाई आममाफी दिने तयारी गरेको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले आममाफी पाउने कैदीको सूची राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।
