६ पौष, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापान रोजगारीका लागि श्रमिक भर्ना गर्न तेस्रो पक्ष संलग्नता गराउनेबारे कुनै जानकारी नभएको बताएको छ ।
बाहिर हल्ला भएजस्तो तेस्रो पक्ष संलग्न गराएर निर्देशिका बनाएको विषयमा आफू जानकार नभएको तर निर्देशिका निर्माणको क्रममा विभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति र निकायसँग छलफल भने भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेले बताए ।
‘निर्देशिका त मन्त्रालयले इजरायलको लागि पनि बनाइरहेको छ, हामीले विभिन्न पक्षसँग विभिन्न विकल्पका बारेमा छलफल त गरेका छौं, तर त्यो पास नै नभएको कुरालाई लिएर जुन कुरा आएको छ त्यसबारे मलाई जानकारी छैन,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।
नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच २०७५ चैत ११ गते जी टू जी मोडल अन्तर्गत सीपयुक्त श्रमिक लैजानका लागि सहमति भएको थियो । जुन सम्झौता अनुसार निःशुल्क रुपमा सरकारी तबरबाटै जापानले नेपाली श्रमिक लैजानेछ ।
तर अहिले श्रम मन्त्रालयले ‘निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार (स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर)का रूपमा जापानमा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति निर्देशिका २०७७’ तयार गरी भर्ना प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको संलग्नता गराएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भत्र्सना गरेको छ । निर्देशिकाले श्रमिकबाटै लागत खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था पनि गरेको बताइएको छ ।
नेपाल र जापान सरकारबीच सहमति हुँदा जापानले सरकार–सरकार, रोजगारदाता कम्पनी र म्यानपवार कम्पनी अनि तेस्रो पक्षको संलग्नतामध्ये जुनसुकै भए पनि आफूहरू तयार रहेको बताएको थियो । सरकारी संयन्त्रबाटै नगर्ने भए इजाजत प्राप्त संस्थाबाट श्रमिक पठाउन दिइनुपर्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठको भनाइ छ । तर अहिले सरकारले निर्देशिकामा उल्लेख गरेको सहयोगी संस्था म्यानपावर व्यवसायी नभइ रोजगारदाता र दूतावासबीच मध्यस्थता गर्ने अरु नै रहनेछन् ।
सहयोगी संस्थाको नाममा विचौलिया राखी जापानमा रोजगारीको अवसर खोज्ने, माग पत्र संकलन गर्ने, रोजगारदाता कम्पनीको मूल्यांकन गर्ने र मागपत्र प्रमाणिकरण गर्न दूतावासलाई सहयोग गर्न जिम्मा दिने गरी एकाधिकार (सिण्डिकेट) गर्न खोजिएको खबरहरु आएको भन्दै त्यसप्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ ।
’नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ खुल्ला पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायमा विश्वास गर्ने भएको हुँदा नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त सम्पूर्ण ८५४ व्यवसायीहरुले व्यवसाय गर्न पाउनु पर्ने मान्यता राख्दछ,’ संघले भनेको छ, ‘अमुख संस्थाको मिलेमतोमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को विरुद्ध निर्देशिका तयार पारी एकाधिकार लाद्न खोज्ने कार्यप्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघ घोर भत्सना गर्दछ साथै यस्ता एकाधिकारको पक्षमा नलाग्न र गैरकानुनी कार्य नगर्न नगराउन सबैमा अनुरोध गर्दछौं’ संघले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तर श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डे भने बाहिर आएका हल्लाकाबारेमा अहिले आफू केही बताउन नसक्ने र निर्देशिका पास भएपछि आधिकारीक रुपमा नै जानकारी दिने बताउँछन् ।
