६ पुष, काठमाडौं । तत्कालीन एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री रहेका मनमोहन अधिकारीले ०५२ सालमा गरेको संसद विघटन अदालतले र तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०५९ सालमा विघटन गरेको संसद ०६२/०६३ को आन्दोलनले ब्युँताएको इतिहास छ ।
प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन पनि असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार दर्ता गरिएको रिटका सम्बन्धमा अदालतको फैसला आउन बाँकी छ । तर त्यसअघि नै, नेपालको संविधानले संसदलाई दिएको विशेषाधिकारको बहस सुरु भएको छ । के सभामूख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानले प्रदान गरेको विशेषअधिकारको प्रयोग गरि विघटित संसद ब्युँताउँछन् त ? संसद विघटनका विरुद्धमा परेको रिटमाथि बहस गरी सर्वोच्च अदालतले के निर्णय सुनाउला भन्ने अनिश्चित त छ तर सार्वभौम संसदको वैठक आह्वान हुनुपर्ने बारे बहस सुरु भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १०३ ले संसदलाई विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ । जसअनुसार यो अधिकार प्रयोग गरेर संसद आफैं जाग्न सक्ने संविधानविद्हरुको तर्क छ । संसदको विशेषाधिकार अन्तर्गत संविधानको धारा १०३ को उपधारा २ मा स्पष्टसँग लेखिएको छ– ‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’ अदालतले पनि कार्यपालिकासँगको मिलिभगतका आधारमा सो संसद विघटनलाई नै सदर गरिदिए पनि सार्वभौम संसदको अस्तित्व जोगाउने जिम्मेवारी संसदमै भएको भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
तर कतिपयले धारा १०३ सदन चलिरहेको अवस्थामा मात्रै लागू हुने तर्क गरेका छन् । सोही अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजनीतिक दलहरू, संविधानका विज्ञ र सांसदहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । संसद आँफै जाग्न सक्ने विषयमा राजनीतिक बहसबाट निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा नेता डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वसभामूख ओनसरी घर्ती लगायतको मत छ । राजनीतिक सहमति भएको अवस्थामा सभामुखले संसद बोलाउन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेकपा सांसद रामनारायण बिडारी बताउँछन् । यही संभावनका विषयमा सर्वदलीय छलफलको कसरत पनि कांग्रेसले सुरु गरिसकेको छ ।यसबाट संसद विघटनअघि दर्ता भएको प्रधानमन्त्रीमाथिको अविश्वासको प्रस्तावले महत्व पाउने संभावना पनि त्यतिनै बढि देखिन्छ ।
