२३ पुष, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि यतिबेला दुई समूहमा विभाजित छ देशको ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) । नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह सहित नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहितका साना दलहरु पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गैरसंवैधानिक भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् ।
ओली समूह वैशाखमा निर्वाचन गराउनेमा दृढ छ, त्यसको विपरित प्रचण्ड माधव समूह विघटित प्रतिनिधिसभा नै पुर्नस्थापना हुनुपर्ने अडानमा रहेका छन । सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन विरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा वहस जारी रहेको अवस्थामा, नेपाली कांग्रेसले पनि संसद विघटनको विरोध गरेपनि अदालतको फैसला मान्य हुने बताउँदै आएको छ । यसको अर्थ सरकार चलाई रहेकोओली समूहको नेकपा सँगसगै नेपाली कांग्रेस पनि निर्वाचनका लागि तयार छ । तर नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह भने अदालतले संसद विघटनलाई सदर नगर्ने विश्वासका साथ सदर भयोभनेपनि आन्दोलन नै गरिरहेको अभिब्यक्तिगत योजनामा छन । औपचारिक रुपमा अदालतबाट निर्वाचनका लागि बाटो खुले के गर्ने भन्ने निर्णयमा प्रचण्ड–माधव समूह पुगिसकेको छैन । लामो समयदेखि संसदीय अभ्यास गरिरहेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत पूर्व एमाले र दोस्रो जनआन्दोलनपछि संसदीय अभ्यास गरिरहेको पूर्वमाओवादी एक भएको प्रचण्ड–माधव समूह, वैशाखमा घोषणा भएको निर्वाचन स्वीकार गर्ने पक्षमा छ कि छैन ? सर्वोच्च अदालतप्रति विश्वस्त भएको नरम प्रतिक्रिया जनाउने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहले, प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गैरसंवैधानिक भनेपनि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक ठहर गरे त्यसलाई मानेर ओली नेतृत्वको सरकारले गराउने मध्यावधी निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँछ त ? संसद विघटन पार्टीबाट भएको असहयोगको परिणाम भनेर प्रचण्ड–माधव समूहलाई प्रधानमन्त्रीले दोषारोपण गरिरहेका छन्, त्यसलाई मान्ने हो भने संसद विघटन हुनुमा प्रचण्ड–माधव समूह पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएर नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरु चुनावी तयारीमा लागे प्रचण्ड–माधव समूहले के गर्छन् ?
