८ माघ, दार्चुला । काम रोक्न नेपाली पक्षले गरेको आग्रहलाई उपेक्षा गर्दै भारतले महाकालीमा एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण जारी राखेको छ । सीमामा संरचना निर्माण गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिविपरीत दार्चुला सदरमुकाम खलंगास्थित जिल्ला अस्पताल पारिपट्टि नदी क्षेत्र मिचेर भारतले आफूखुसी तटबन्ध बनाइरहेको हो ।
भारतले एकतर्फी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा तटबन्ध निर्माण थालेपछि काम रोकेर दुई देशबीच यसअघि भएको सहमतिअनुसार अघि बढ्न नेपालका तर्फबाट अनुरोध गरिएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले गत महिना नै २०७० असारमा आएको बाढीले धार परिवर्तन गरी नदी वारि (नेपाल) आए पनि उक्त भूभाग नेपालको भएको सार्वजनिक जानकारी भारतलाई दिइसकेको छ । जिल्ला प्रशासनले गत पुस २ गते सीमा नदी मिचेर भइरहेको तटबन्ध निर्माण रोक्न आग्रह गर्दै भारत उत्तराखण्ड राज्यको धारचुला तहसिल कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । त्यही पत्रको बोधार्थ गृह मन्त्रालयलाई पनि पठाइएको थियो ।
काम नरोकिएपछि पुस ५ र २० गते गृह मन्त्रालयलाई पुनः पत्र पठाइएको थियो । गृहमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाइए पनि निर्माण कार्य नरोकिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलका अनुसार पत्राचारपछि गत पुस अन्तिम साता नापी विभागको टोली स्थलगत निरीक्षणका लागि आएको थियो । ‘यहाँका बारेमा गृह मन्त्रालयलाई मौखिक जानकारी गराउँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय माथिल्लो निकायबाट लिखित कुनै जानकारी आएको छैन ।’ नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत जयानन्द जोशीले स्थलगत निरीक्षणपछि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई माघ ५ गते प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले प्रतिवेदनमाथि लेखापढी गरिरहेको होला,’ उनले भने ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भने महाकाली नदीमा एकतर्फी बनाइँदै गरेको तटबन्धबारे पछिल्लो सूचना नरहेकाले यसमा तत्काल केही प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने जनाएको छ । परराष्ट्रकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले यसबारे आवश्यक सूचना र जानकारी लिएर मात्रै केही बोल्न सकिने बताइन् । यसबारेमा सरोकार राख्न खोज्दा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
भारतले महाकाली किनारमा पक्की तटबन्ध निर्माणका लागि फाउन्डेसन राख्ने क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत–सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मुरमहमद खाँको नेतृत्वको टोलीले यसबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन भनेको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका निर्देशक शोभाकर पौडेलले बताए । उक्त टोलीले पनि मन्त्रालयलाई यसबारे जानकारी गराएको छ ।
‘मैले पनि लिखित रूपमै जानकारी गराएको छु । हामीले सिधै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गर्न नसकिने भए पनि मन्त्रालयबाट निरन्तर भइरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘फिल्डमा काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ । आयोजना र प्रशासन कार्यालय सम्बद्ध निकायलाई यसबारे जानकारी गराएको भए पनि काम रोकिएको छैन ।’ आफूहरूले स्थानीयस्तरमा गरेको पहल र माथिल्लो तहबाट गरेको प्रयासको सार्थक परिणाम आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
भारतले अहिलेसम्म तटबन्धको फाउन्डेसनका लागि करिब ८० मिटर खनिसकेको छ र २० मिटरमा फाउन्डेसन राखेको छ । निर्माणस्थलमा सयौं कामदार लगाइएका छन् । डोजरले तटबन्धको जग खनिँदै छ ।
नदीले धार परिवर्तन गरेको भए पनि नेपाल र भारतको संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले बिन्दु किटान गरिसकेकाले त्यही आधारमा संरचना बनाउनुपर्ने नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार संयुक्त सर्वेक्षण टोलीले निर्धारण गरेको बिन्दुलाई आधार मानेर दुवै क्षेत्रका अधिकारीको समन्वयमा सीमामा संरचना निर्माण गर्ने सहमति थियो ।
‘जोइन्ट स्टेयरिङ टेक्निकल कमिटीले निर्धारण गरेको सीमाका आधारमा सीमामा संरचना निर्माण हुनुपर्ने हो, यहाँ त त्यो हुन सकेको छैन,’ महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका एक कर्मचारीले भने, ‘हाम्रो क्षेत्रतिर नदी किनारको धेरै भाग छाडेर संरचना निर्माण गरिएको छ । भारतले पनि त्यहीअनुसार संरचना बनाउनुपर्थ्यो ।’ भारतले अहिलेकै ठाउँमा तटबन्ध बनाए नेपालपट्टिका संरचना क्षतिको जोखिम बढ्ने सम्भावना रहेको सेवानिवृत्त पूर्वसिनियर इन्जिनियर महेन्द्रप्रसाद बडूले बताए ।
भारतीय पक्षले महाकालीको बहाव परिवर्तन गर्ने ढंगले संरचना निर्माण गरिरहेको हो । तटबन्धसँगै बनाइने स्परले नदीको बहाव धकेल्ने र नेपालतर्फ जोखिम बढ्ने प्राविधिकहरूको भनाइ छ । भारतले बाँध निर्माण सुरु गरेको उक्त भूभाग २०७० सालको बाढी आउनुअघि महाकाली वारिको बगर क्षेत्र रहेको स्थानीय बताउँछन् ।
अहिले निर्माण भइरहेको ठाउँ नेपालको सार्वजनिक जमिन थियो । बाढीपछि नदी भने साविकको जिल्ला वन र भूसंरक्षण कार्यालयको भूभागबाट बगिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । कान्तिपुर दैनिकबाट साभार ।
