८ चैत्र, विराटनगर ।
नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल समूहका नेता भीम रावलले आफूसहितका नेतालाई कारबाहीका लागि स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय अवैध र हास्यास्पद रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
यो निर्णय प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको निरंकुश र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको द्योतक रहेको रावलले उल्लेख गरेका छन् ।
शनिबार बालुवाटार बैठकले खनाल–नेपाल समूहका पाँच जना नेतालाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेपछि रावलको यो भनाइ ट्विटरमार्फत् सार्वजनिक भएको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले पार्टी हितविरुद्ध सक्रिय भएको भन्दै नेता माधव नेपालसहित उपाध्यक्ष भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र रामकुमारी झाँक्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।
रावलले उक्त निर्णयलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्ने पनि बताएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितको पक्षमा उठाइएको आवाजबाट त्रसित भइ विदेशी गुप्तचर प्रमुखसँग राति मन्त्रणा गर्ने, नेपालको संविधान मिच्दै जनादेशमाथि प्रहार गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै प्रतिगमनको षडयन्त्र गर्ने केपी ओलीजीले अवैध कमिटीको कथित बैठकबाट म समेत नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूलाई कारबाहीका लागि स्पष्टिकरण सोध्ने कथित निर्णय गर्नु अवैध र हास्यास्पद छ । त्यस्तो निर्णयलाई म पूर्णत अस्वीकार गर्दछु, रावलले लेखेका छन् ।
रावलले आफूहरूले नभइ ओलीले चाहिँ जनता र पार्टी पंक्तिलाई स्पष्टिकरण दिनुपर्ने पनि बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा गरी नेकपा (एमाले) को विधान उल्लङ्घन गर्दै फागुन २८ गते मनपरी निर्णय गरी पार्टी विभाजनको रेखा कोर्ने जस्ता क्रियाकलाप किन गरेको भन्ने विषयमा केपी ओलीजीले जनता र पार्टी पंक्तिलाई स्पष्टिकरण दिनुपर्छ, रावलले ट्विटरमा लेखेका छन् ।
