९ असार, काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
गत २६ जेठमा बसेको इजलासले ९ असारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश गरेको थियो । ‘प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू सार्वजनिक महत्वको देखिएको र विवादित विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो किनारा लगाउनु आवश्यक हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रिया अपनाई अन्तिम सुनुवाइ गर्ने गरी मिति ०७८ साल असार ९ गते नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको थियो ।
विघटनविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्चले ‘फास्ट ट्रयाक’ मा सुनुवाइ गर्न लागेको हो । त्यसैले आदेशमा नै म्याद तामेली गर्नेदेखि बहससम्मका लागि समय छुट्याइएको छ । बिहीबारसम्म निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षले इजलाससमक्ष बहस नोट बुझाइसक्नु पर्नेछ ।
दुवै पक्षलाई बहसका लागि १५–१५ घण्टा समय छुट्याइएको छ । त्यस्तै, एमिकस क्युरीमा रहेका चारजनाले आधा–आधा घन्टाभित्र बहस सक्नुपर्नेछ । क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसी छन् ।
गत ८ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित एक सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि मात्रै अहिले सुनुवाइ भइरहेको छ । अन्य २९ निवेदनलाई तत्काल नहेर्ने सूचीमा राखिएको छ ।
