२५ असार, काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकोबारे राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय विरुद्धको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । ओलीले बिहिबार नै जवाफ पठाइसकेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ६६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिको मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनको हक रहेको दाबी गरेको छ ।
‘संविधान बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने व्यवस्था छ’ लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
जवाफी पत्रमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिट बदरभागी भएको दाबी गरिएको छ । ‘जेठ २१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नु भएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ ।’ पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीले जसपाका ११ सहित २० जना मन्त्री हेरफेर गरेपछि अधिवक्ता कन्चनकृष्ण न्यौपाने लगायतले रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटपछि दुई पटक भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अदालतले बदर गरिदिएको थियो।
संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्मका लागि सोही मन्त्रिपरिषदले कार्यसञ्चालन गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।
