२८ असार, काठमाडौं ।
विवेकशील साझा पार्टीले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान प्रतिकूल भएको भन्दै बदर गरिदिएको निर्णयको स्वागत गर्दै साझाले महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएको हो ।
‘पछिल्लो समयमा निरन्तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कठपुतली बनेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमाथिको मनपरीलाई जसरी साथ दिँदै आएकी छिन्, त्यसलाई मध्यनजर गर्दा पुन स्थापित संसद्ले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने विवेकशील साझा पार्टीको ठहर छ।’ प्रवक्ता शरदराज पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओली तथा राष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्लो समयमा संविधानमाथि लगातार रूपमा गर्दै आएको मनपरी प्रहारलाई स्पष्टसँग संवैधानिक अनुशासनमा बाँधिदिएको पाठकले बताए ।
‘अर्को सरकार गठनको सम्भावना कायम रहेसम्म जन–निर्वाचित संसद्लाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन खुसीमा विघटन गरी देशको ठुलो ढुकुटी खर्च हुने गरि चुनावमा लैजान निरुत्साहित गर्दै संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि फैसलाले स्थापित गरिदिएको छ।’
पाठाले यसअघि भने, ‘यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरूलाई दलको ह्विप नलाग्ने ठहर गर्नुका साथै ‘फलानो व्यक्ति’ लाई प्रधानमन्त्री बनाएर ’दुई दिनभित्र’ शपथ ग्रहण गराउनु भन्नेजस्ता विषयहरूमा पनि प्रवेश गर्दा त्यसले भविष्यमा स्थापित गर्न सक्ने नजिर भने अनुकूल नहुन सक्छ।’
