७ साउन, काठमाडौं ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कात्तिक मसान्तसम्मलाई शून्य समय ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ मानेर निर्माणाधीन आयोजनाहरूको म्याद १ वर्ष थप्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ६ महीनाको म्याद थप्न भनेको तर कार्यान्वयन नभएका बेला महासंघले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर १ वर्ष म्याद थप्न आग्रह गरेको हो ।
बुधवार प्रधानमन्त्री देउवालाई महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसहितको प्रतिनिधिमण्डलले भेटेर यस्तो माग गरेको हो । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवसायीहरूका मागहरू अध्ययन गरेर समस्या समाधान गरिने बताउनुभएको छ ।
कन्स्ट्रक्शन होलिडेपछि मात्रै सार्वजनिक निकायका अधिकारीले गरेको निर्णय मितिबाट गणना हुनेगरी सबै ठेक्कामा स्वतः १ वर्ष म्याद थप्न आग्रह गरिएको महासंघका अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यमा निर्माण आयोजनाहरूको ६ महीना म्याद थप हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कोभिडको दोस्रो लहर, वर्षात्को मौसम, सिजनअनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण आउँदो कात्तिकसम्म कन्स्ट्रक्शन होलिडे मानेर म्याद थपलाई अघि बढाउन आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।
महासंघले धरौटी फिर्ता र भुक्तानीका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको माग गर्दै महासंघले पूरक बजेट ल्याइए त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
महासंघले बजेटसँग सम्बद्ध म्याद थप, धरौटी रकम फिर्तालगायत विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष लिखित सुझाव पेश गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको सिंहले बताए ।
२०७६ पुसमा सार्वजनिक खरीद नियमावलीको नवौं संशोधनबाट १ वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, सोही वर्षको चैत ११ गतेदेखि भएको बन्दाबन्दी र त्यसपछि पनि २०७७ माघ ११ गते म्याद थपका लागि निर्णय भएको थियो ।
त्यसबाट समेत म्याद थपको समस्या समाधान नभई दुई सिजनमा गरी लगभग ५ हजार आयोजनाहरू प्रभावित भएको महासंघको भनाइ छ । ती आयोजनाहरूका लागि म्याद थपको निर्णय भएको मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरूका लागि स्वतः १ वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ मा भएको छैटौं संशोधनअनुसार शुरू सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न पाइने छैन भनी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार एकपटक म्याद थप सम्बन्धमा निर्णय भइसकेकोमा पुनः म्याद थप हुने छैन ।
यसले निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न गम्भीर जटिलता सृजना भएको र धेरै आयोजनाहरूको म्याद थप हुन नसकेको भन्दै महासंघले अव्यावहारिक व्यवस्था खारेज गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार धरौटी रकमबापतको ५० प्रतिशत रकमको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐनको दोस्रो संशोधन व्यवसायीमैत्री बनाउन सरोकारवालाहरू संलग्न विज्ञ टोली गठनका लागि अध्यक्ष सिंहले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष आग्रह गरे । व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिएकाले तत्काल भुक्तान गरिदिन पनि आग्रह गरिएको छ ।
