१५ साउन, काठमाडौँ ।
नेकपा एमालेका सांसद तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले अहिलेको शासक वर्गले उच्चस्तरीय भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन हुने सन्त्रास दिइरहेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै पोखरेलले ११ लाख ८० हजार ७६१ तत्काल जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने भनिसकेको र ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४३ तहमा प्रमाणपूर्जा तयार गर्न र नापीनक्शा गर्नका लागि सम्झौता गरिसकेको बेलामा उच्चस्तरीय भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गर्न लागेको सन्त्रास फैलिरहेको बताएका हुन् ।
उनले सयौँ प्राविधिकहरु जग्गामापीको लागि फिल्डमा खटिसकेको र २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेकोले यसलाई कुनै हालतमा रोक्न नमिल्ने बताए । उनले भूमिहिनले जग्गा पाउँछ भनेरै तल्लो तहका कर्मचारीलाई डर पैदा गरिरहेको बताए ।
उनले भने, “अहिलेको शासक वर्गले उच्चस्तरीय भूमि व्यवस्था समाधान आयोग विघटन हुने सन्त्रास दिइरहेको मैले सुनेको छु, ११ लाख ११ लाख ८० हजार ७६१ तत्काल जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने भनिसकेको र ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४३ तहमा प्रमाणपूर्जा तयार गर्न र नापीनक्शा गर्नका लागि सम्झौता गरिसकेको बेलामा उच्चस्तरीय भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गर्न लागेको सन्त्रास फैलिरहेको छ, सयौँ प्राविधिकहरु जग्गामापीको लागि फिल्डमा खटिसकेको र २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, यो रोक्न हुँदैन, यसको म निन्दा गर्दछु ।”
अहिलेका शासक वर्गले भूमिहीन जनतालाई मालिक बनाइयो र उनीहरुले जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा पाए भने नेकपा एमालेलाई सम्झिरहनेछन् भनेर यो आयोग विघटन गर्न त्रास पैदा गरेका उनले आरोप लगाए ।
