काठमाडौं: राजनीतिक दलको मुख्य आम्दानीको स्रोत के हो ? प्रस्ट छ– विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले दिने चन्दा । तर, केही वर्षयता प्रमुख राजनीतिक दलको हिसाब हेर्ने हो भने उनीहरूले चन्दा र सहयोग खासै देखाएका छैनन् ।
अधिकांश दलको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा चन्दा र सहयोग भन्ने अनुसूचीमा कतैबाट लिएको देखाइएको छैन । जबकि राजनीतिक दललाई चन्दा दिएको उद्योगपति, व्यापारीले सार्वजनिक मञ्चमै बताउने गरेका छन् ।
२०७५ जेठमा एमाले र माओवादीबीच एकता भएर बनेको तत्कालीन नेकपाको दुई वर्षको कागजी हिसाब हेर्ने हो भने कतैबाट चन्दा लिएको देखिँदैन । गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले दुई पार्टी पूर्वावस्थामा फर्कनुअघि तीन वर्षभन्दा बढी अवधि नेकपा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा कायम रह्यो । नेकपासहित अन्य दलले दुईवटा आर्थिक वर्षमा गरेका कारोबारलाई केलाउने प्रयास गरेको छ ।
नेकपाले आर्थिक वर्ष २०७५ / ७६ र २०७६ / ७७ मा चन्दा र सहयोग खासै देखाएको छैन । २०७५ / ७६ मा संस्थागत सहयोग भन्दै जम्मा १८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ उठाएको छ भने २०७६ . ७७ मा चन्दा र सहयोग शून्य देखाएको छ ।
चन्दा बिनै चलेको अर्को पार्टी हो– जसपा । उसले २०७६ /७७ मा कतैबाट पनि चन्दा लिएको देखिँदैन । २०७५ /७६ मा भने २६ लाख ८६ हजार ५ सय २० रुपैयाँ चन्दा-सहयोग लिएको देखिन्छ । त्यसमध्ये व्यक्तिगत रूपमा २ लाख, संस्थागत (नेफेसो) बाट १ लाख ५१ हजार २० रुपैयाँ र अन्यबाट २३ लाख ३५ हजार ५ सय रुपैयाँ उठाएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा दलले १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा सम्पूर्ण विवरण खुलाउनुपर्ने प्रावधान छ । आर्थिक सहयोग दिने व्यक्ति, संस्थाको नाम, थर, ठेगाना, पेसा, स्थायी लेखा नम्बर तथा त्यस्तो आर्थिक सहयोग दिइएको रकमको स्रोत र त्यस्तो रकममा कर लाग्ने-नलाग्ने खुलाउन मात्र लिनुपर्ने हुन्छ ।
दलले त्यस्तो विवरणको अभिलेख समेत राख्नुपर्ने हुन्छ । तर दलहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कसले कति दियो भन्ने उल्लेख छैन । जसपाले आम्दानीको स्रोतमा अन्यबाट प्राप्त भन्ने उल्लेख गरेको छ । कांग्रेस सबैभन्दा बढी चन्दा उठाउने पार्टीका रूपमा देखिएको छ । उसले २०७६ /७७ मा ६२ लाख २१ हजार ६ सय ६१ उठाएको थियो भने २०७५ /७६ मा १ करोड ४६ लाख ४० हजार ७ सय ६ संकलन गरेको थियो ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल दलहरूले ‘ठूला भ्रष्टाचार र अपराधीको पैसा’ चन्दा-सहयोगका रूपमा लिए पनि लेखामा अभिलेख नराख्ने गरेको आरोप लगाए । ‘दलहरूको मुख्य आयस्रोत नै चन्दा हो, चन्दा कसरी लिने, कोबाट कति लिने भन्ने कानुनमा स्पष्ट छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलमाथि लगानी गर्ने रकम ठूला भ्रष्टाचारबाट आउने हो ।
पछिल्लो पटक ७० करोडको मोलमोलाइ पनि दललाई चाहिन्छ भनेर गरेको हो नि ! त्यत्रो पैसा एउटैले खाने आँट गर्दैन । त्यसैले जति पनि ठूला भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ, दलहरूले चासो दिँदैनन् ।’ चन्दा÷सहयोग उठाउनेमा कांग्रेसजस्तै तत्कालीन साझा पार्टी पनि हो । उसले आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ मा कतैबाट पनि चन्दा नउठाएको विवरण तयार गरेको छ भने २०७६ /७७ मा व्यक्तिगत (स्वदेशी) बाट नगद ३८ लाख ४४ हजार ९ सय ८२ र संस्थागत (स्वदेशी) बाट ३ लाख ८७ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ चन्दा-सहयोग उठाएको हिसाब राखेको छ । यो पार्टीले २७ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँको सामग्री बुझेको हिसाब पनि उतारेको छ ।
सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा (माले) ले पनि कतैबाट चन्दा र सहयोग नलिएको आफ्नो लेखा परीक्षणमा उल्लेख गरेको छ । केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीले लेबीबाहेक १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पार्टीलाई सहयोग गरेको आर्थिक विवरण उसले तयार गरेको छ । मालेले उल्टै १३ जनालाई ७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ सापटी दिएको देखिन्छ । एक जनाले २ लाख रुपैयाँसम्म सापटी लगेका छन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने सातौं महाधिवेशनका लागि भन्दै २०७६ / ७७ मा १५ लाख ७७ हजार ६५ रुपैयाँ चन्दा उठाएको छ । उसले २०७५ /७६ मा १० लाख ५५ हजार रुपैयाँ चन्दा उठाएको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २०७६ / ७७ मा ४ लाख २५ हजार र २०७५ /७६ मा ७० लाख ३० हजार रुपैयाँ चन्दा-सहयोग संकलन गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०७६ /७७ मा कतैबाट पनि सहयोग नलिएको आर्थिक प्रतिवेदन तयार गरेको छ । २०७५ /७६ मा भने व्यक्तिगत रूपमा ८ लाख ३० हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ उठाएको थियो । परिवार दलले पनि २०७६ / ७७ मा ३ लाख २० हजार र २०७५ /७६ मा ६ लाख १२ हजार रुपैयाँ चन्दा उठाएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषण कृष्ण हाछेथुले पार्टीले उठाएको चन्दा र सहयोगलाई लेखा प्रणालीमा समावेश नगर्ने भएकाले दलले तयार गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वास्तविक नहुने बताए । ‘दलले दुई नम्बरी गर्ने व्यापारीबाट असुल्ने पैसा नै चन्दा हो, व्यापारीले आफ्नो अवैध सम्पत्ति वैध गर्नका लागि राजनीतिक दलको सहयोग चाहिन्छ, त्यसका लागि चन्दा दिने हो,’ हाछेथुले भने, ‘यसरी आएको पैसा पार्टीको एकाउन्टमा जाँदैन । पार्टीको प्रभावशाली नेताको खल्तीमा जान्छ । यस्तो विवरण पार्टीको हिसाबमा देखिँदैन । अनि कसरी चन्दा दिएको देखिन्छ त ? त्यसैले लेखा परीक्षण देखावटी मात्रै हो ।’
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले तस्करी, गुन्डाहरूलाई दलले संरक्षण गरेर उनीहरूबाट आर्थिक सहयोग लिने गरेको आरोप लगाए । ‘यस्ता व्यक्तिहरूको एक्सेस सबै दलका नेता र सरकारका मन्त्रीसँग हुन्छ, उनीहरूलाई दलले त्यत्तिकै संरक्षण त गर्दैन, अवैध रूपमा कमाएको पैसा दिएकै कारण संरक्षण गरेको हो,’ उनले भने, ‘जेलमा भएका अपराधीले पैसा दिएर आममाफी पाइरहेका हुन्छन् । अहिले राजनीतिक दलको खर्च थामिनसक्नु छ । न खर्च देखाउँछन् न आम्दानी कहाँबाट भयो देखाउँछन् ।’
दलका नेताहरूले भने उठाएको चन्दा हिसाबकिताब स्पष्ट राख्ने गरिएको बताए । एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले निर्वाचन, महाधिवेशन र राष्ट्रिय कार्यक्रम भएका बेला लिने सहयोगलाई पार्टीको हिसाबमा राख्ने गरेको बताए ।
‘नेकपा भएका बेला कुनै राष्ट्रिय कार्यक्रम भएन, राष्ट्रिय घटना हुँदा मात्रै चन्दा उठाउने हो,’ उनले भने, ‘पार्टीले गरेको आर्थिक गतिविधिलाई अडिट रिपोर्टमा समावेश गरिएको हुन्छ । त्यही रिपोर्ट निर्वाचन आयोगमा हरेक वर्ष बुझाउने गरिएको छ । हाम्रो पार्टीको रिपोर्टमा कुनै शंका गर्नुपर्दैन । सही विवरण हुन्छ ।’
कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले पार्टीलाई आउने सहयोगको हिसाब पारदर्शी रूपमा राख्ने गरेको बताइन् । ‘कहाँबाट कति आयो सबैलाईथाहा हुन्छ, पार्टीलाई आएको रकम खातामा जान्छ,’ उनले भनिन् । राप्रपा अध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले पार्टी चलाउन आवश्यक पर्ने रकम सरकारले व्यहोरेर व्यवस्थित नबनाएसम्म आर्थिक पारदर्शिता हुन नसक्ने बताए ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले पार्टीका लागि कति चन्दा उठाए भन्ने पारदर्शी छैन,’ लोहनीले भने, ‘अपारदर्शी रूपमा कसैले पैसा दिन्छ भने उसलाई सजाय हुनुपर्छ । पैसा उठाउनुस्, ठीक छ । कसैले एउटा पार्टीलाई पैसा दिन्छ भने नेपाली जनताले पनि थाहा पाउनुपर्यो । फलानो व्यक्तिले फलानो पार्टीलाई पैसा दियो भन्ने रेकर्ड नहुँदाराज्यको शक्ति दुरुपयोग गरेर पार्टीको नाममा कुसंस्कार विकास हुन्छ ।’
एमाले र माओवादी एकता भएपछि सांसद र सदस्यहरूको लेबी रकम पूर्वपार्टीको खातामा जम्मा हुन्थ्यो । एमालेका एक नेताले पार्टीको आम्दानी र खर्च पारदर्शी ढंगले राख्ने प्रस्ताव गरेकामा माओवादीले नमानेको आरोप लगाए ।
कानुनमा के छ ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलहरूले नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थालाई स्वेच्छाले आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने प्रावधान छ । दलहरूले सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सर्वसाधारणको सेयर रहेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, कुनै सरकारी, सामुदायिक विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय र शैक्षिक संस्था, एनजीओ, आईएनजीओ, विदेशी सरकार, संस्था र व्यक्तिसँग आर्थिक सहयोग लिन मिल्दैन ।
त्यस्तै नाम नखुलेको व्यक्ति, संस्थासँग पनि चन्दा लिन मिल्दैन । दलले कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाबाट २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा बैंकिङ कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । जसले जहाँबाट सहयोग-चन्दा उठाए पनि रसिद दिनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक सहयोग लिँदा दलले कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न नहुने कानुनी प्रावधान छ ।,याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
