३ असोज, काठमाडौं ।
दशैँका लागि बसको अग्रिम टिकट खुला गर्न यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायीबीच सहमति हुन सकेको छैन ।
विभागले असोज पहिलो सातादेखि नै खुला गर्न आग्रह गरे पनि व्यवसायीहरूले अटेर गरिरहेका छन् । विभागले छलफल अघि बढाए पनि खुला गर्ने मिति तय हुन सकेको छैन ।
विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । अग्रिम टिकट खुला गर्ने विषयमा विवाद नरहेको तर तयारीका कारण कहिलेदेखि खुलाउने भन्नेमा व्यवसायीहरूको निर्णय आई नसकेको उनको भनाइ छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले महासङ्घको असोज ६ र ७ गतेको बैठकपछि जानकारी दिइने जनाएको छ ।
सङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले भने, “बन्दाबन्दीमा थन्किएका गाडीहरू मर्मत गर्नुपर्ने छ । गाडी व्यवस्थापनको तयारी बाँकी छ । वर्षाले कुनै पनि राजमार्गमा यातायात सञ्चालन सहज छैन । मुग्लिन–काठमाडौँ सडकको अवस्था बिजोग छ । भनेको समयमा गाडी आउन सक्ने अवस्था छैन । छ घण्टाको दूरीमा १८ घण्टा लाग्ने गरेको छ । यी सबै कुराको व्यवस्थापन नगरी खुला गर्दा समस्या हुन्छ । ”
कोरोना महामारीका कारण सार्वजनिक यातायातमा सवारी चाप भइसकेको छैन तर अधिकांशले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको हुँदा यस पटक सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको चाप बढ्न सक्ने महासङ्घको अनुमान छ ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँरको वर्षात्मा भत्किएका राजमार्ग छिटो मर्मत नगरे यात्रुलाई सास्ती हुने बताउँदै भने “अहिले पनि यात्रु १०÷१२ घण्टासम्म जाममा परेका छन् ।
जाममा पर्नुभन्दा दुई चार पैसा बढी तिरेरै जाउ भनेर हवाईजहाजमा जानेको सङ्ख्या बढेको छ । हवाईजहाज र बस भाडामा खासै अन्तर छैन समयका हिसाबले हवाईजहाज सस्तो छ, यस्तो अवस्थामा हामीलाई खुला गर भनेर मात्र हँुदैन । ”
भत्किएका बाटो निर्माण र राजमार्गमा ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभाकारी बनाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । सरकारले भत्किएका राजमार्ग निर्माणका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको छ । दशैँ अगावै राजमार्गका खाल्टाखुल्टी पुरिसक्ने गरी काम सुरु भएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक घिमिरेले अग्रिम टिकट खुलासँगै यात्रुको चाप बढ्ने भएकाले कोरोनाको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ अनिवार्य गरिने बताए ।
यसैबीच सरकारले गत असार २९ गते सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरेको थियो । अन्तर प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ तर प्रदेश र जिल्लामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि भएको छैन ।
प्रदेशको भाडा दर प्रदेश सरकारले समायोजन गर्ने भएकाले केन्द्रले अन्तर प्रदेशको मात्र समायोजन गरेको हो । प्रदेश १ ले भाडा समायोजन गरिसकेको छ । अन्य छवटा प्रदेशले भाडा समायोजन नगरेको महासङ्घले जनाएको छ ।
