१२ असाेज, काठमाडौं ।
सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले यस वर्षदेखि कर्मचारीलाई १० दिनको पर्यटन काज स्वीकृति दिनेभएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले “पर्यटन काज कार्यविधि २०७८” तयार गरी कार्यन्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा उल्लेख गरी पर्यटन क्षेत्र प्रवर्धन गर्न सरकारले निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीका लागि देशभित्रका गन्तव्यहरुको भ्रमण गराउन बाटो म्यादसहित १० दिनको पर्यटन काज दिने भएको हो । कार्यविधिले काजमा जाने कर्मचारीको परिवार समेत काजमा जान सक्नेगरी व्यवस्था गरेको छ ।
पर्यटन काजमा जाने कर्मचारीको श्रीमान, श्रीमती तथा अविवाहित छोरा, अविवाहिता छोरी, धर्मपुत्र, अविवाहिता धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनुपर्छ भनेको छ । सो शब्दले पुरुष र अविवाहिता महिला कर्मचारीको हकमा निजको बाजेबज्यै तथा विवाहिता महिला कर्मचारीको हकमा निजको सासू, ससुरालाई जनाउने उल्लेख छ । काजमा जाने कर्मचारी आफूसहित परिवारका सदस्य बढीमा दुई जना नबढ्ने गरी काज भ्रमणमा जान पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
परिवारका सदस्यलाई समेत कर्मचारीसरह सुविधा पाउने र यातायात खर्चवापत दैनिक दुई हजार रुपियाँका दरले २० हजार रुपियाँ अग्रिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । कर्मचारीले भ्रमणपश्चात ३५ दिनभित्र कार्यालय प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त तोकेको छ भने पर्यटन काजको सम्पूर्ण वार्षिक विवरण सबै मन्त्रालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
कर्मचारीले काज सुविधा लिँदा कार्यालय भएको जिल्ला, कर्मचारीको स्थायी ठेगाना भएको क्षेत्रमा काजमा जान नपाइने भनिएको छ । ती क्षेत्रबाहेक देशका अन्य गन्तव्यमा भ्रमण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । ओझेलमा परेका पर्यटन गन्तव्यलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी नेपाल पर्यटन बोर्डले गन्तव्यहरुको प्याकेजिङ गर्ने बताएको छ । ती क्षेत्रलाई घुम्नजाने कर्मचारीले छनौट गर्न पाउनेछन् । काज स्वीकृतिका लागि विभाग र महाशाखा प्रमुखले मन्त्रालयका प्रमुख र अन्यले कार्यालय प्रमुखसँग भ्रमण स्वीकृति गर्नुपर्ने छ ।
कार्यालयले वार्षिक कार्ययोजना नै स्वीकृती गरी कर्मचारीले खाइपाइ आएको एक दिनको अनुपातमा १० दिनको तलब पाउने र बाटो म्यादसहित १० दिन काज सूविधा दिन सकिने व्यवस्था गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । कार्यविधि अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको रायसुझाव प्राप्त भएसँगै तत्काल लागु हुनेगरी तयारी थालेको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।,गाेरखापत्रबाट
