काठमाडौं: सरकारबाट बहिर्गमनपछि बदलिएको भूमिका र पार्टी विभाजनपछि गुमेको शक्ति आर्जनको उपायको खोजीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले आत्ममन्थन सुरु गर्दैछ । संघीय सरकारबाट बाहिरिएको अढाई महिना र पार्टी विभाजनको पाँच हप्तापछि एमालेले देशभरबाट ६ हजारभन्दा धेरै नेता–कार्यकर्ता सहभागी गराएर आत्ममन्थन गराउन थालेको हो ।
शुक्रबारबाट ललितपुरको गोदावरीमा एमालेको तीनदिने प्रथम विधान महाधिवेशन सुरु हुँदै छ । यति ठूलो सहभागितामा एमालेले गरेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम हो । विधि र नीति निर्माणका लागि केन्द्रित गरेर विधान महाधिवेशन आयोजना गरिएको एमाले नेताहरूले बताएका छन् ।
एमालेले पहिलो विधान महाधिवेशनमार्फत राज्यसत्तामा पुनरागमन गर्ने सन्देश दिने तयारी गरेको छ । नेकपा छुट्टिएर पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै माधव नेपाल नेतृत्वको समूह बाहिरिएपछि दोस्रो क्षति व्यहोरेको एमालेले धेरै प्रतिनिधि भेला पारेर पूर्ववत् हैसियतमा फर्किने सन्देश दिने तयारी गरेको छ । एमाले विभाजन गरी ९ भदौमा माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको छ ।
एक महिनाकै बीचमा विभाजनको क्षति व्यहोरेको एमालेले नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा एसमा लागेका नेता–कार्यकर्ता फर्काउने योजना पनि बनाएको छ । त्यसका लागि नेतृत्वमा ७० वर्षे उमेरहदलाई निरन्तरता दिने, प्रमुख कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने, पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने, फरक मतलाई सकेसम्म राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदनमा समेटेर विभाजन चिर्नेलगायतको योजनासहित विधान महाधिवेशन अगाडि बढाएको छ ।
महाधिवेशनमा पेस हुने अध्यक्ष केपी ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमा सहभागीले समूहगत आधारमा मन्थन गर्नेछन् । र, उनीहरूका सुझाब समेत समेटेर ती प्रतिवेदन पारित गर्ने र घर फर्कँदा नेता–कार्यकर्तामा उत्साह भर्ने एमालेको योजना छ । ओलीले प्रतिवेदनमा आफ्नो कमजोरीबारे उल्लेख गरेको भन्दै घनश्याम भुसाललगायतका केही नेताले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् ।
सचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले पार्टी विभाजनको गलत सन्देश चिर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन र फेरि पनि बहुमत प्राप्त पार्टीको पुरानै बिरासतमा फर्काउने उद्देश्यले धेरै प्रतिनिधिको सहभागितामा महाधिवेशन आयोजना गर्न लागिएको बताए । ‘अबको कार्यभार आउने स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनावमा एमालेले बहुमत ल्याउन र त्यसका लागि देशभरिका अगुवा साथीहरूलाई अगाडि बढ्न आह्वान विधान महाधिवेशनबाट गर्नेछौँ,’ भट्टराईले भने ।
एमाले नेताहरूका अनुसार एमाले र माओवादीबीचको एकतामा नपुगेको, पार्टी विभाजनमा नेपाल समूहको भूमिका, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको कामको निरन्तरतालगायतका विषयमा विधान महाधिवेशनमा आत्ममन्थन केन्द्रित हुनेछ । आगामी चुनावमा बहुमत प्राप्त सरकार बनाउने र यसका लागि आवश्यक सिद्धान्त, कार्यक्रम–कार्यदिशा, नीति र संगठनको ढाँचा तय गर्ने कार्यसूची छ ।
विधान महाधिवेशनमा ७७ जिल्ला, जनसंगठन, प्रवाससहितका प्रतिनिधि सहभागी हुँदै छन् । आत्ममन्थनमा केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, केन्द्रीय निकायका पदाधिकारी र सदस्य, प्रदेश कमिटीका सबै सदस्य, जिल्ला कमिटीबाट चुनिएका सबै प्रतिनिधि, पार्टी सदस्य रहेका संघ र प्रदेशका सांसद, पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, पार्टी सदस्य रहेका स्थानीय पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, जनसंगठन र पेसागत संगठनहरूबाट चुनिएका प्रतिनिधि, भारतलगायत प्रवासका संघ–संगठनहरूबाट चुनिएका प्रतिनिधि र पार्टी केन्द्रबाट विधानबमोजिम मनोनीत सदस्य सहभागी हुनेछन् ।
विधान महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन गर्दा महिला, जनजाति, दलित र अन्य समुदायको उचित प्रतिनिधित्व गराउँदै समावेशी सहभागितामा यथेष्ट ध्यान दिइएको मूल व्यवस्थापन समितिका संयोजक रामबहादुर थापाले बताएका छन् । सहभागीलाई समूहमा विभाजन गरेपछि दोस्रो दिन समूहगत छलफल गरेर समूहगत नेताले साझा धारणा प्रस्तुत गर्नेछन् ।
तेस्रो दिन उठेका प्रश्नको ओली, पोखरेल र पौडेलले जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि परिमार्जनसहित प्रतिवेदन पारित हुनेछन् । एमाले नेताहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिकै सुझाब प्रतिवेदन परिमार्जनमा निर्णायक हुने बताएका छन् । तर, समूहमा धेरै हुने भएकाले सबैका सुझाब लिन कठिन छ ।
विधान महाधिवेशनको हलको मञ्चमा पदाधिकारी र स्थायी समितिहरू सदस्यलाई राखिने, सभाहलमा तीन हजार प्रतिनिधि र हलको दायाँ–बायाँ खाली स्थानमा एक–एक हजार प्रतिनिधिहरू राखिने प्रबन्ध गरिएको मूल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, हलको दायाँ–बायाँ प्यासेजहरूको माथिल्लो खाली भागमा टेन्ट टाँगेर थप दुई हजार प्रतिनिधि राख्न सकिने गरी व्यवस्थापन गरिएको जनाइएको छ ।
महाधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधिहरूलाई बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म खाना खुवाउने, दिउँसो ३ बजे खाजा खुवाउने तथा आवासका लागि प्रदेश तथा जिल्ला सम्पर्क मञ्चहरूको सहयोगमा व्यवस्थापन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, निजी सवारी नभएका प्रतिनिधिहरूलाई ललितपुरको सातदोबाटोबाट बसको व्यवस्था गरिएको तथा प्रतिनिधिहरूको व्यवस्थापन र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न दुई सय स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ । काठमाडौंको दरबारमार्ग, तिनकुने, चाबहिल, चुच्चेपाटी, हात्तीसार, कमलादी, थापाथलीलगायतका स्थानमा डिजिटल बोर्डको माध्यमबाट प्रचारप्रसारको प्रबन्ध गरिएको छ ।
एमालेमा प्यानल निर्वाचनमा बन्देज
आठौं र नवौं महाधिवेशनमा प्यानल (समूह) निर्वाचनबाट नेतृत्व चुनेको एमालेले दशौं महाधिवेशनमा भने त्यसमाथि बन्देज लगाएको छ । नवौंमा केपी ओली र माधव नेपालको प्यानलबीच पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन भएको थियो ।
त्यसले गुटबन्दी चर्काएर पार्टी विभाजन गराएको भन्दै एमालेले विधान संशोधन प्रस्तावमा प्यानल निर्वाचन निषेध गरेको छ । धारा २० को निर्वाचन प्रणालीमा छ, ‘अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी र सदस्यहरू महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने । निर्वाचनमा प्यानल बनाउन बन्देज गर्ने । समावेशिताको व्यवस्था तोकेबमोजिम हुने । सबै तहका पार्टी कमिटी, आयोग वा परिषद्मा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने ।’ विधान संशोधन प्रस्ताव पास भएमा अध्यक्षसहित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा एमालेका नेता–कार्यकर्तालाई समूहगत रूपमा होइन, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ ।
जबज सिद्धान्त पुष्टि भइसक्यो, समाजवादका लागि पनि सान्दर्भिक : बादल
एमाले स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली जनवादी क्रान्ति सफल बनाउने पथ प्रदर्शक बनेर सिद्धान्तकै रूपमा पुष्टि भइसकेकाले अब पनि पार्टी त्यही बाटोबाट अगाडि बढ्ने बताए । पाँचौं महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले अगाडि सारेको जबज नै माक्र्सवाद–लेनिनवादकै हाराहारीमा सिद्धान्तका रूपमा पुष्टि भइसकेकाले यसबाटै नेपाललाई समाजवादमा संक्रमण गराउन सकिने दाबी समेत गरे ।
‘जबज नेपालको जनवादी क्रान्तिलाई पथप्रदर्शन गर्ने प्रणाली हो, क्रान्ति सफल हुनुले पनि मदन भण्डारीले विचार र कार्यक्रमका रूपमा अगाडि सारेको परिकल्पना सही साबित भइसकेकाले यो सिद्धान्तका रूपमा परिणत भइसक्यो,’ विधान महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका बादलले भने, ‘नेपालको सन्दर्भमा जबज सही साबित भएकाले नै हामीले यसलाई विकसित सिद्धान्तका रूपमा प्रस्ताव गरेका छौं ।’
उनले जबजको कार्यक्रम अहिले पनि सान्दर्भिक रहेकाले समाजवादमा संक्रमणका लागि यसका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिएको पनि बताए । ‘जबजको कार्यक्रम अहिले पनि सान्दर्भिक छ, त्यसैले हामीले तात्कालिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अगाडि सारेका छौं, यसमा समाजवादमा संक्रमण गर्ने कार्यक्रम पनि छ, हामी त्यसलाई लागू गर्दै अगाडि बढ्छौं,’ बादलले भने ।
पार्टीभित्र जबलाई हेर्ने दृष्टिमा केही केन्द्रीय सदस्यको भिन्न मत रहे पनि यसलाई नै सिद्धान्त मानेर जाने जबजकै कार्यक्रमअनुसारको कार्यदिशा बनाउने विषयमा कुनै फरक मत नरहेको उनले प्रस्ट्याए । संसद् विघटनलाई केही केन्द्रीय सदस्यले लोकतन्त्रविरोधी कदमका रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने मत राखे पनि पार्टीले त्यसलाई आधिकारिक रूपमा सही कदमका रूपमा व्याख्या गरेको जानकारी दिँदै बादलले संगठनात्मक रूपमा विधान महाधिवेशनले पार्टीलाई अझ लोकतान्त्रिक बनाउने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।,याे समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएकाे छ ।
