१० साउन , काठमाण्डौं ।
नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षका केही मुठ्ठिभरका मानिसले हुलहुज्जत र धाकधम्कीको भरमा, प्रक्रिया नपुर्याइकन आफ्नो क्रियाशिल सदस्यता निस्क्रिय पार्दै पार्टीमा फर्किन निषेध गरेकाले यो निर्णय नमान्ने पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताइसकेकी छन् ।
शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूविरुद्धको निर्णय अस्वीकार गर्ने मात्रै भनिनन् । अहिले एमालेमा संस्थापन पक्ष, विशेष गरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका केही शीर्ष नेताहरुले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रको घाँटी निमोठिरहेको पनि आरोप लगाइन् ।
नेता, कार्यकर्तालाई दबाव दिने, कारबाहीको नाममा तर्साउने काम बन्द गर्न र समग्र पार्टी सुधार गर्न उनले सबै कार्यकर्तालाई आह्वान पनि गरिन् ।
तर भण्डारीले पार्टी नेतृत्वलाई चेतावनी दिदै गर्दा यता उनका पक्षमा खुलेका नेताकार्यकर्ता भने कारबाहीमा पर्न थालेका छन् । यसको पहिलो शिकार भएका छन् लुम्बिनीका युवा नेता सुरज खरेल ।
भण्डारीको पक्षमा खुलेवपछ राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुरज खरेल निलम्बनमा परेका छन् । संघले खरेललाई एक वर्षका लागि निलम्बन गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत एमालेको भावी अध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई बनाउनुपर्ने मत राख्दै आएका खरेललाई असार २५ मा महासचिव महेश चौलागाईले स्पष्टीकरण सोधेका थिए । साउन ९ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले खरेललाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
रुपन्देहीको देवदहका खरेललाई राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको विधान २०४७ (दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन, २०८२ जेठ ९–११, पोखरा, कास्कीद्वारा संशोधितको धारा ४१ तथा धारा ४२ (क) र (ख) बमोजिम संगठनका सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरूवाट पदमुक्त गर्दै, एक वर्षका लागि संगठनबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको महासचिव रमेश चौलागाईले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
पोखरामा सम्पन्न १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा स्पष्टीकरण सोधिएकोमा खरेलले गैरजिम्मेवार र अराजक जवाफ पठाएको, केन्द्रको निर्देशन अवज्ञा गर्दै प्रदेश कमिटीको सचिवालय बैठक राखेको र स्वेच्छाचारी तथा मनोमानी गतिविधि गरेको आरोप लगाइएको छ ।
खरेलसँग सोधिएको स्पष्टीकरणमा १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूमाथि अशिष्ट र अभद्र व्यवहार गरेको, प्रतिनिधिहरूलाई धम्काएको र सामाजिक संजालमा पार्टी नेतृत्वनाई लाञ्छना लगाउने र मानहानी गर्ने लगायतका गतिविधि गरेर पार्टी तथा संगठनको हितमा नकारात्मक असर पारेकोले तीन दिनभित्र भौतिकरुपमा उपस्थित भई स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
खरेलले भौतिकरुपमा उपस्थित नभई इमेलमार्फत तीन पेज लामो स्पष्टीकरण दिंदै आफूमाथि लगाइएको सबै आरोप अस्वीकार गरेका थिए ।
उनले महाधिवेशनमा अध्यक्षमा सुमन पुरीलाई समर्थन गरेको तर, कसैलाई अभद्र व्यवहार नगरेको, सामाजिक संजालमा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठाउनु अपराध नभएको जवाफ फर्काएका थिए ।
‘पार्टीलाई एकताबद्ध र बलियो बनाउन नेतृत्वको विकल्प खोज्नु कुनै अपराध होइन,म अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको हुँ,मलाई हटाउन अर्को अधिवेशनले मात्रै सक्छ,’ खरेलले भने, ‘निलम्बनको निर्णय अन्यायपूर्ण र पुर्वाग्रहणप्रेरित छ,म संघमै क्रियाशील रहेर गतिविधि अघि बढाउँछु, आवश्यक परे समानान्तर कमिटी बन्न सक्छ ।’
सुरज देवदह नगरपालिकाका मेयर ध्रुव खरेलका छोरा हुन् । खरेलले एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने तर्क गर्दै सम्मानसहित पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत् उठाउनुलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेका छन् ।
‘पार्टीको माया छ, र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढाउने आशा अझै बाँकी छ । अब मार्गप्रशस्त तपाईंले गर्नुपर्छ, जनता बोलिरहेका छन्, सुन्नुहोस्’, खरेलले केही हप्ताअघि एमाले अध्यक्ष ओलीसंग खिचेको तस्वीर सहित फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए ।
संगठनमा फरक मत राखेकै कारण हुँदैनभएका आरोप लगाएर निलम्बन गरिनु खेदजनक भएको भन्दै निलम्बनले आफूलाई कुनै फरक नपर्ने बताएका छन् ।
संगठनका गतिविधिलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ छ । ‘मलाई गलत आरोप लगाएर निलम्बन गरिएको पत्र पठाइएको छ ।’ उनले भने, निलम्बन स्विकार्य हुँदैन । मैले संगठनका गतिविधि निरन्तर गर्छु ।’
यता उनले समर्थन गर्ने गरेका विद्या भण्डारीले पनि आफूलाई पूर्वराष्ट्रपति भन्दा पनि एमालेको पूर्वउपाध्यक्षका रुपमा आफूलाई उभ्याएकी छन् । पार्टीले आफूलाई निषेध गरेपनि आफ्नो क्रियाशिलता नरोकिने उनले बताएकी छन् ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले पार्टी अध्यक्षलाई एमालेले रोक्न खोजे पनि सक्रिय पार्टी राजनीतिमा लागिसकेको, आफूलाई मदन भण्डारीले प्रदान गरेको सदस्यता हुलहुज्जतबाट नखोसिने, पार्टीसँगको आबद्धता राजनीतिक र संवैधानिक अधिकार भएको, पार्टी एकताका लागि आफू सक्रिय राजनीतिमा आएको, केन्द्रीय कमिटीले जबज प्रतिकूलको निर्णय गरेको लगायतमा संदेश दिइकी छन् ।
भण्डारीले आफूलाई राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय गराउने एमाले नेतृत्वको प्रयास संविधान, ऐन–कानुन र पार्टीको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको दाबी गर्दै त्यसको प्रतिरोध गर्ने समेत बताएकी छन् ।
पार्टी सदस्यता खारेज गर्ने एमाले केन्द्रीय कमिटीको कदमलाई उनले आवेग र उत्तेजनामा गरिएको अपरिपक्व निर्णय भन्दै आफ्नो सक्रिय राजनीतिलाई कसैले रोक्न नसक्ने चुनौती दिएकी छन् ।
तर उनका यस्ता चुनौती उनका समर्थकहरुलाई भने भारी पर्ने देखिएको छ । एमाले संस्थापन पक्षले अब थप कारबाहीको शिलशिला सुरु गर्ने आँकलन गरिएको छ ।
