१० साउन , काठमाण्डौं ।
अहिले मनसुनको बेला भएपनि हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव भने कमजोर रहेको छ । यद्यपि आज दिउँसो कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागका थोरै ठाउँहरुमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेशको तराई र मधेश प्रदेशका केही ठाउँमा हावाहुरी चल्ने सम्भावना रहेको छ । राति पनि मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका तराईमा हावाहुरी चल्न सक्ने महाशाखाले जनाएको छ ।
गएराति सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर र डोटीमा ठूलो पानी परेको थियो । आज बिहान पनि मधेस, बागमति र गण्डकी प्रदेशका एक÷दुई स्थानमा छिटपुट वर्षा भएको छ । तर देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव कमजोर भएकोले दिउँसोको समयमा गर्मी यथावत् रहने देखिन्छ ।
वर्षा कम भएपनि आज २३ जिल्लाका सानाठूला नदीहरुमा एल्लो अलर्ट जारी भएको छ । बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आजको सम्भावित बाढीबारे जानकारी दिँदै सतर्कताका लागि सुझाव पनि दिएको छ ।
महाशाखाका अनुसार आज बिहान बाढी मापन गर्दा कोसी, नारायणी, कर्णाली, महाकाली, कमला, बागमती, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती, बबई र कन्काई नदीको बहाब सतर्कता तहभन्दा तलै छ । तर बढ्ने सम्भावना छ ।
जिल्लाका हिसाबले चाहिँ आज रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र आसपासका जिल्ला भई बहने ससाना नदीको बहाब उल्लेख्य बढ्ने र आकस्मिक बाढीको मध्यम जोखिम हुने सम्भावना उच्च छ ।
यस्तै आज सोलुखुम्बु, रसुवा, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, कास्की, गोरखा, लमजुङ, बागलुङ, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम, सल्यान, रोल्पा, सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, बझाङ, डडेलधुरा, डोटी र आसपासका जिल्ला भई बहने ससाना नदीको पनि बहाब उल्लेख्य बढ्ने र आकस्मिक बाढीको मध्यम जोखिम हुने सम्भावना मध्यम रहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाले उल्लिखित २३ जिल्लालाई पहेँलो रङ अर्थात् एल्लो अलर्टमा राखेको छ । यी जिल्लाका खोला÷नदी क्षेत्रमा होसियारी अपनाउन बाढी महाशाखाले सुझाव दिएको छ ।
यसबीच वर्षा कम हुँदा मधेस प्रदेशमा धान रोपाइँ ३५ प्रतिशतमा सीमित भएपछि देशभर खाद्य सङ्कटको जोखिम बढेको छ । कृषि विकास निर्देशनालयले गरेको प्रदेशका आठै जिल्लामा गरेको अध्ययनले प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, धनुषा र सर्लाहीलाई ‘रेडजोन’मा राख्दै तत्काल सिँचाइको व्यवस्था नगरे अवस्था भयावह हुने चेतावनी दिएको छ ।
निर्देशनालयका प्रमुख जितेन्द्र यादवका अनुसार बढी धान उत्पादन हुने जिल्लाहरूमा नै खेती कम भएको र भएको बेर्ना पनि सुक्न थालेकाले मधेस भयावह अवस्थामा छ ।
‘अबको २० दिनभित्र रेडजोनमा रहेका जिल्लाहरूमा सतह सिँचाइको व्यवस्था गरिएन भने मुलुकमा खाद्य सङ्कट हुने निश्चित जस्तै छ,’ उनी भन्छन्, ‘गम्भीरतापूर्वक लागिएन भने भएको खेती र बेर्ना सबै सुकेर जान्छ । अनि धान उत्पादन ह्वात्तै घट्नेछ ।’
कृषि विकास निर्देशनालयले यही २६ गतेदेखि दुईवटा टोलीमार्फत एक साता लगाएर प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।
प्रदेशमा देखिएको जलसंकटले कृषि र मानिसको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । चापाकल सुकेर खानेपानीको हाहाकार भएको छ भने आकाशे पानी नपर्दा कृषि क्षेत्र पूरै प्रभावित बनेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले डीप बोरिङ तथा ट्याङ्करबाट पानी वितरण गरेर पर्सा र सप्तरीमा खानेपानीको समस्या केही हदसम्म समाधान गरेका छन् । यद्यपि, यो दीर्घकालीन समाधान होइन, तर कृषि क्षेत्र भने पूरै ध्वस्त बनेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
अध्ययन टोलीले अबको २० दिनभित्र रेडजोनका पाँच जिल्लामा स्यालो ट्युबवेल र डीप बोरिङको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । ‘तत्काल यी दुईवटाको व्यवस्था गरियो भने धान रोपाइँको प्रतिशत ५० पुग्नेछ, अनि खेतमा लगाइएको बेर्ना र रोपिएको धान पनि जोगाउन सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
दीर्घकालीन रूपमा भने नहर र खोलाबाट सतह सिँचाइको व्यवस्था गर्न र ‘वाटर रिचार्ज’ मा ध्यान दिन सुझाइएको छ । जलसंकट बढेपछि तीनै तहका सरकारले गम्भीरतापूर्वक चासो देखाएका छन् ।
प्रदेश सरकारले मधेसलाई २६ असारमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्र र सङ्घीय सरकारले साउन ७ मा तीन महिनाका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका छन् ।
यसले दातृ निकाय तथा सरकारी कार्यालयहरूलाई प्याकेजमा काम गर्न सजिलो भएको मधेस सरकारको ठम्याइ छ । मुख्यमन्त्री सतिश सिंहका अनुसार प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि रेडबुकमा रहेका खानेपानीसम्बन्धी योजनाहरू हरेक जिल्लामा खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ ।
उनले भने, ‘मैले हिजै सबै कार्यालयलाई आ–आफ्नो जिल्लामा रेडबुकमा भएका योजनाहरू खर्च गर्न र थप बजेट लगेर पनि काम गर्न निर्देशन दिइसकेको छु ।’
मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशका १३६ वटै पालिका र १२७१ वडालाई लाभ मिल्ने गरी कृषि प्याकेज ल्याउन सङ्घीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको बताए । उनका अनुसार डीप बोरिङ र स्यालो ट्युबवेलमार्फत तत्कालको समस्या समाधान गर्न सरकार केन्द्रित छ ।
