काठमाडौं, साउन १७
निजी क्षेत्रको पहलमा इटहरी देखि बिराटनगरसम्म निर्माण गर्ने भनिएको मोनोरेल सम्बन्धी फाइल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनका लागि प्रदेश सरकारले जेठ २१ गते नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा लेखि पठाएको थियो । तर मन्त्री रघुबिर महासेठले अझै ठोस प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।
‘प्रदेश सरकार मार्फत जेठ २१ गते प्रारम्भिक सर्भको लागि अनुमति मागेको थियो तर अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन्’, बिराट मोनोरेल इन्टरनेशनलका अध्यक्ष परमानन्द मेहताले विकासन्युजसँग भने । मेहताले प्रारम्भिक सर्भेका लागि अनुमति पाए लगत्तै काम थाल्ने तयारी भैसकेको पनि स्पष्ट पारे । ‘हामी अध्ययनका लागि तयारी अवस्थामा छौं, केन्द्र वा प्रदेश सरकारले कस्ले अनुमति दिने हो, चाँडो दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो’, अध्यक्ष मेहताले भने ।
प्रदेश नम्बर एकका समाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले केन्द्र सरकारको अनुमति आउन ढिला भएमा प्रदेश सरकारले नै अध्ययनको अनुमति दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको पनि मेहताले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पुगेको फाइलबारे बुझ्न मन्त्री महासेठसँग सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।
इटरहीदेखि बिराटनगर जोड्ने ३५ किलोमिटर लामो मोनोरेल निर्माणका लागि गठन भएको कम्पनीमा ६ जना लगानी कर्ता छन् । उनीहरुले मोनोरेल निर्माणबारे संघिय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालसँग पनि छलफल गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि भेटेर कुरा गर्ने प्रयास भैरहेको मेहताले बताए ।
२० अर्ब लगात पुर्वानुमान गरिएको मोनोेरेलका लागि केहि विदेशी लगानीकर्ताहरुले समेत चासो देखाईरहेका उनले बताए । उनीहरुले इटहरीदेखि बिराटनगरसम्मका सबै स्थानीय तहसँग अध्ययनका लागि अनुमति लिईसकेका छन् । काम सुरु गरेको ३ बर्ष्भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मोनोरेल डबल ट्रयाकको हुनेछ । त्यसमा ४ वटा डब्बा गुडाउन सकिनेछ भने मोनोरेल प्रतिघण्टा ५० देखि ७० किलोमिटरको स्पीडमा दौडन सक्नेछ ।
साभार : बिकास न्यूज डटकम
