काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन, राष्ट्रियसभामा रिक्त पद, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचनको विषयमा सरकारसँग छलफल गरेको छ ।
प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासहितका आयुक्त र सचिवसहितको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी विभिन्न तहमा रिक्त पदको उपनिर्वाचन र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा छलफल गरेको हो ।
आयोगको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने दलहरूसँग परामर्श गरेर निर्णय दिने बताएका छन् । आयोगले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा स्थानीय तहको उपनिर्वाचन छोटो समय मात्र बाँकी रहेका कारण गरिरहनु नपर्ने भन्दै सिधै निर्वाचनमा जान प्रस्ताव गरेको छ । ५ जेठमा स्थानीय तहको वर्तमान निर्वाचित कार्यसमितिको म्याद सकिने भन्दै आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ५ चैतको मिति प्रस्ताव गरेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन कानुनमा केही विवाद र जटीलता रहेको छ । यस्तै संविधान र कानुनमा म्याद थपको व्यवस्थासमेत छैन । यसैगरी आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा रिक्त सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि सहजीकरण गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले सरकारसँगको परामर्शमा आयोगले नै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने भए पनि सरकारसँग राय मागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिनिधि सभामा चार र प्रदेश सभामा विभिन्न प्रदेशमा गरी १७ पद रिक्त छ । आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन एकै दिन र एकै चरणमा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
आयोगले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमासमेत ध्यान दिन आग्रह गरेको जनाएको छ ।
आयोगले हाल जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै मतदाता नामावली संकलन गर्ने गरिएकोमा सोलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रसासन कार्यालयबाट ३ सय ६५ दिनमा नै गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको हो । सरकारसँगको परामर्शपछि आयोगले आगामी छठपछि मतदाता नामावली संकलन गर्ने भएको छ ।,याे समाचार राजधानी दैनिकमा छापिएकाे छ ।
