२ मंसिर, काठमाडाैँ ।
नेपाल बार एशोसिएशनले बारको आन्दोलनमा भएको आक्रमण र आगामी कार्यक्रमहरुमा अनुगमन गर्न मानव अधिकार सम्बन्धी संघ संस्थाहरुलाई आह्वान गरेको छ । बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा अदालतलाई युद्ध मैदानजस्तो बनाइएको भन्दै बारले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुलाई आक्रमणको अनुसन्धान र आगामी कार्यक्रमहरुको अनुगमन गर्न आह्वान गरेको हो ।
बारले भोलि (शुक्रवार) देखि अदालत परिसरबाट प्रहरी हटाउन गृह मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । बारले कुनैपनि कानून व्यवसायीमाथि आक्रमण तथा असुरक्षाको अवस्था उत्पन्न भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश, अदालत प्रशासन र गृह प्रशासनले लिनुपर्ने बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीश वा न्याय प्रशासनको प्रमुखको निर्देशनमा बाहेक प्रहरी प्रवेश गर्न नपाउने भन्दै यसको जवाफदेहिता प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने बताए ।
अदालतमा प्रहरी पस्दा विश्वमै नेपालको बेइज्जत भयो
अदालतमा प्रहरी पस्दा न्यायपालिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तकै प्रतिकुल भई विश्वमा नेपालको बेइज्जती हुने उनले बताए । अदालतमा प्रहरी प्रवेश निषेध गर्न उनले माग गरे । उनले भने – ‘अदालतभित्र यस किसिमको दंगा प्रहरीहरु, एसएलआर हतियार भएका प्रहरीहरुलाई न्यायपालिका भित्र प्रवेश गर्ने काम प्रधानन्यायाधीश र न्याय प्रशासनको प्रमुखको निर्देशन बाहेक आउन सक्दैन । यो ल्याउने काम प्रध्यानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले किन ल्यायो ? हिजोको जस्तै भ्रष्टाचार गर्नको लागि, बिचौलिया पाल्नको लागि, विसंगती र विकृति कायम राख्नका लागि , त्यसका पक्षधरहरुको पोषणको लागि, जो जो पक्षधरहरु छन् उनीहरुको पोषणको लागि प्रयासहरु भइराखेका छन् । त्यो चिजलाई झाँगिन दिनको लागि यो काम भइराखेको छ । आजैबाट त्यसकिसिमको दंगा प्रहरीहरु अदालत प्रवेश निषेध गरियोस् । त्यसको जवाफदेही प्रधानन्यायाधीशले लिनु पर्दछ । प्रधानन्यायाधीशले त्यसो गर्यो भने न्यायपालिका सम्बन्धी सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त छ, त्यसको प्रतिकुल प्रहरी ल्याएर अवरोध गरेको छ । यसले हाम्रो देशकै विश्वमा हाम्रो बेइज्जत हुन्छ । त्यसकारणले यो बन्द हुनु पर्दछ ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठले अदालतमा गोलाप्रथा लागू भए प्रधानन्यायाधीशले आफू खुशी बेञ्च तोक्न र फैसला गर्न नपाउँदा केही हदसम्म विकृति रोकिने भएपनि प्रधानन्यायाधीशले गोला लिन भने नपाउने आफूहरुको माग गरेको स्पष्ट पाए । उनले भने – ‘प्रधानन्यायाधीशले आफू खुशी बेञ्च तोक्ने, आफ्नो हिसावबाट फैसला गराउने, न्याय विचलन गराउने कामहरु यो गोला प्रणालीबाट केही हदसम्म रोकिन सक्दछ । त्यो नियम लागू गर्दाखेरीको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको अधिकार रहँदैन । प्रधानन्यायाधीशले गोला लिन पाउँदैन हाम्रो माग छ ।’
संवैधानिक निकायले विज्ञप्ति दिनु असंवैधानिक
उनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले न्यायालयमा भइरहेको आन्दोलनको सम्बन्धमा विज्ञप्ति दिनु असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरे । उनले कुन कानूनमा टेकेर विज्ञप्ती निकालिएको हो भन्ने प्रश्न समेत गरे । उनले भने– ‘वक्तव्य जो निस्कियो नि कुनचाहीँ कानून छ, हामीले राजीनामा माग्दाखेरी कानून छैन । तपाईहरुले विज्ञप्ती निकाल्ने कुन कानूनले दियो तपाईहरुलाई ? संवैधानिक नियुक्ती पाएका असंवैधानिक व्यक्तित्वहरुले दिएको जुन स्टेटमेन्ट छ, त्यो स्टेटमेन्ट संविधान अनुसारको छैन ।’
बार एशोसिएशनले शुक्रबार पनि बिहान १० बजे सर्वोच्च अदालतमा विरोधको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ ।
