६ पुस, म्याग्दी ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको अनुदानमा तीन वर्षअघि म्याग्दीमा खोलिएका अधिकांश होमस्टे (घरबास) बन्द भएका छन्।
एकजना पनि पर्यटक र पाहुनाले सेवा पाउन नसकेको होमस्टेमा भएको राज्यको लाखौँ लगानी बालुवामा पानी हालेसरह बनेको छ। पाहुनाको बसोबासको बाहनामा बनाइएका पूर्वाधार पहुँचवालाको व्यक्तिगत तथा घरायसी प्रयोगमा सीमित भएका हुन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारको तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा म्याग्दीका १० वटा होमस्टेलाई रु ९३ लाख चार हजार ८०० अनुदान बाँडेको थियो।
कूल लागतको ३० प्रतिशत लागनी गरेको हिसाब देखाएर अनुदान हत्याएका होमस्टेले पर्यटक लोभ्याउन र ग्रामीण पर्यटनको विकासमा योगदान गरेको पाइँदैन। होमस्टेका लागि भनेर बनाइएका सामुदायिक भवन, गोलघर, शौचालय, शयनकक्ष र बेड विस्तारा अनुदान पाएकाको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा परिणत भएका छन्।
धवलागिरि गाउँपालिका–७ ताकमको हजुरको सामुदायिक होमस्टेका सञ्चालक कृष्णबहादुर भण्डारीले आधारभूत पूर्वाधार बनाए पनि होमस्टे सञ्चालनका लागि प्रचारप्रसार, तालिम र व्यवस्थापकीय तयारी आवश्यक देखिएको बताए।
रघुगङ्गा गाउँपालिकाको झिँ होमस्टेले रु नौ लाख ३९ हजार, एकता होमस्टे मौवाफाँटले रु नौ लाख ६० हजार, मिलन होमस्टे रायखोरले रु नौ लाख ७३ हजार र रानीपौवा होमस्टेले रु नौ लाख ७० हजार अनुदान लगेका थिए।
ताकमको हजुरको होमस्टेले रु सात लाख १३ हजार ८००, देवीस्थानको गाईखर्क होमस्टेले रु नौ लाख ७२ हजार, बरङ्जाको झाँक्रीपानी होमस्टेले रु आठ लाख ९२ हजार, टोड्के होमस्टेले रु नौ लाख ९० हजार २००, नारच्याङ बेँसीगाउँ होमस्टेले रु नौ लाख ४२ हजार र मुना होमस्टेले रु नौ लाख ५२ हजार अनुदान पाएका थिए।
प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पर्यटन कार्यालय पोखराले यसअघि अनुदान पाएका होमस्टेलाई स्तरोन्नतिका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन हालै प्रस्ताव मागेकामा म्याग्दीका तीनवटाको मात्र प्रस्ताव परेको छ।
आवेदन सङ्कलन गरेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख नन्दलाल पौडेलले झिँ, झाँक्रीपानी र हजुरको सामुदायिक होमस्टेले मात्र स्तरोन्नति कार्यक्रम माग गरेका बताए।
आवश्यकता र सम्भावनाको भन्दा पनि पहुँचका आधारमा अनुदान पाएका म्याग्दीका अधिकांश होमस्टे प्रभावहीन देखिएका छन्।
होमस्टेका लागि बनाइएको सामुदायिक भवन प्रयोगविहीन र जीर्ण बनेको रानीपौवा होमस्टेका अध्यक्ष दीपक कार्कीले कोरोनाका कारण पर्यटक नआएका र पूर्वाधारले पूर्णता नपाउँदा चलाउन समस्या भएको दाबी गरे। (रासस)
