७ पुस, काठमाडौं ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक सम्बन्धमा छलफल गरेको छ ।
बुधवार सिंहदरवारमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको उपस्थितीमा बसेको बैठकले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक सम्बन्धमा छलफल गरेको हो । बैठकमा मन्त्री बडूले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक अति आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय र कानूनबमोजिम गठन भएका निकायहरुले बनाउने कानूनहरुमा प्रत्यायोजित विधायनको ब्यबस्था आफुखुसी र अनुकुल हुनेगरि ब्याख्या र प्रयोग हुन थालेपछि प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले चासो देखाएको हो ।
उनले यसमा मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको र मन्त्रालयहरुलाई नियम र ऐनभित्र राख्ने काम यसले गर्ने बताए । मन्त्री बडूले बन्दै गरेको गाइडिङ प्रिन्सिपल बन्दा मन्त्रालयमा हुने जथाभावीलाई रोक्ने काम हुने बताए । मन्त्री बडूले भने, ‘ऐन बनाउँदा धेरै ठाउँमा तोकिएअनुसार हुनेछ भनेर अस्पष्ट ढंगले ल्याउने ।
र तोक्ने केमा भन्दा नियमावलीमा, नियमावली पनि त्यसअनुसार ऐनको स्प्रिटमा बन्यो कि बनेन ? त्यो पनि सुनिश्चित नहुने अवस्था । नियमावली, कार्यविधि आफ्नो ढंगले बनाउने, यो व्यवस्था त छ नै । त्यसकारण यसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने, एकरुपता होस्, एउटा गाइडिङ प्रिन्सिपल बनोस्, भन्ने उद्देश्य यो देखियो ।
यो आफैँमा महत्वपूर्ण छ । हामी सबैलाई महशुस भएको विषय पनि हो । यो समितिले एउटा पहल शुरु ग¥यो । हाम्रो यसमा प्रतिवद्धता छ । गाइडिङ प्रिन्सिपल बनाउन हामी गइरहेका छौँ । यसले सबै मन्त्रालयलाई पनि गाइड गर्दछ । आफ्नो नियमावली बनाउने बेलामा, कार्यविधि बनाउने बेलामा ।
यो भन्दा बाहिर गएर जथाभावि हुँदाको अव्यवस्थालाई रोक्छ । सँगै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि एउटा प्रिन्सिपल भित्र रहेर ऐनलाई ध्यानमा राखेर बढाउने बाटो खोल्छ यसले ।’
विधयेक चाँडै संसद्मा पेश हुने
बैठकमा समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले छलफलमा कानूनमन्त्रीले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनलाई परिमार्जन र नियमन गर्नको निम्ति छुट्टै ऐन बनाएर संसदमा पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताए ।
उनले प्रत्यायोजित विधायन वा सहायक कानून, संसद, नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय र कानूनबमोजिम गठन भएका निकायहरुले बनाउने कानूनहरुको बारेमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने र उक्त कानूनहरुको मापदण्ड बनाउनु पर्ने विषयमा कानूनमन्त्री र सचिवसँग छलफल गरेको जानकारी दिए ।
उनले प्रत्यायोजित विधायनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धीमस्यौदा विधेयक संद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा गइसकेको र यही अधिवेशनमा नै संसदमा पेश हुने बताए ।
सभापति बिडारीले भने, ‘छलफलमा कानूनमन्त्री र कानून सचिवलाई आमन्त्रण गरेर प्रत्यायोजित विधायन अथवा सहायक कानून अथवा पार्लामेण्टले बनाउने बाहेक, संसदले बनाउने बाहेक, नेपाल सरकारले वा संवैधानिक निकायले वा कानूनबमोजिम गठन भएका निकायहरुले बनाउने कानूनहरुको बारेमा एकरुपता ल्याउनुपर्छ, त्यो कानूनहरुको मापदण्ड बन्नुपर्छ, कानून बनाउँदा शर्तहरु के के रहने हुन् ? भन्ने विषयमा छलफल गरेर एउटा छुट्टै ऐन ल्याउने, प्रत्यायोजित व्यवस्थापनलाई परिमार्जन गर्नको निम्ति, नियमन गर्नको निम्ति, एउटा छुट्टै ऐनको मस्यौदा गरेर नेपाल सरकारलाई संसदमा पेश गर्नको निीम्त यो समितिले निर्देशन यो भन्दा अघिको बैठकमा कानूनमन्त्रालयलाई दिएको थियो ।
आज उहाँहरुको काम कारबाही कहाँ पुग्यो ? कति काम भयो ? भन्ने कुराको बारेमा छलफल भयो ।’ सभापति बिडारीका अनुसार कानूनमन्त्री बडूले चाँडै प्रत्यायोजित व्यवस्थापनलाई परिमार्जन गर्नको निम्ति र नियमन गर्नको निम्ति छुट्टै ऐन बनाउनेसम्बन्धी मस्यौदा विधेयक संसदमा पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताए ।
