२२ असार , काठमाडौं ।
अर्बपति उद्योगी तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीको योग्यतासम्बन्धी विवादले कानूनी र राजनीतिक दुवै मोर्चामा हलचल मच्चाएको छ।
पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनमा विधानविपरीत केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको पेसी असार २६ गतेका लागि तोकिएको छ भने पार्टीभित्र यही विषयलाई लिएर नेता डा. शेखर कोइरालासँग उनको चर्को वाकयुद्ध सुरु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य डा. शुभाषचन्द्र यादवले चौधरीको उम्मेदवारी अवैधानिक रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा २१ को उपदफा (८) अनुसार केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्न पार्टीको निरन्तर १० वर्ष क्रियाशील सदस्य रहेको हुनुपर्ने प्रावधान छ।
तर, चौधरी २०७४ सालमा मात्रै कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए। उनी यसअघि २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) बाट समानुपातिक सांसद थिए र २०६९ सालसम्म सोही भूमिकामा रहेका थिए।
डा. यादवले रिटमा , चौधरीले १० वर्ष क्रियाशील सदस्य रहेको फर्जी कागजात पेश गरी उम्मेदवारी दिएको उल्लेख गरेका छन् । १४ औँ महाधिवेशनमा मधेसी खुलातर्फको ५ पुरुष केन्द्रीय सदस्य पदमा चौधरी निर्वाचित भएका थिए भने डा. यादव छैटौँ स्थानमा थिए। यदि सर्वोच्चले चौधरीलाई अयोग्य ठहर गरेमा डा. यादव स्वतः केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनेछन्।
डा. यादवले महाधिवेशनका बेला निर्वाचन समितिमा उजुरी दिन खोज्दा समितिले आलटाल गरेर दर्ता गर्न नमानेको र पछि पार्टीका विभिन्न निकायमा हारगुहार गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर २०७८ फागुन ३ गते सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएको बताएका छन् ।
यो मुद्दामा २० पटकभन्दा बढी पेसी तोकिइसकेकाले अब छिट्टै फैसला आउनेमा उनी आशावादी छन्। यो कानूनी लडाइँले त्यतिबेला राजनीतिक रूप लियो जब पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता डा. शेखर कोइरालाले चौधरीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सभापति शेरबहादुर देउवासँग जवाफ मागे।
कोइरालाको प्रश्नपछि आक्रोशित बनेका चौधरीले अर्को दिनको बैठकमा त्यसको कडा प्रतिवाद गरे, जसले पार्टीभित्र नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। चौधरीले आफ्नो बचाउमा व्यावसायिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनिएका व्यक्तिहरूलाई पार्टीले कसरी हेर्छ भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाए।
उनले कोइरालामाथि गुटको राजनीति गरेको र पूर्वाग्रह साँधेको आरोप लगाउँदै भने, “कांग्रेसमा हामीजस्ता निजी क्षेत्रका मानिसको भूमिका के हो? सम्पन्न नेपालको एजेन्डा बोक्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने कि गुटको राजनीतिमा थिचेर राख्ने?“ आफूले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने इच्छा देखाउँदा ’स्वार्थको द्वन्द्व’ को ट्याग लगाइने तर पार्टीलाई चन्दा दिँदा स्वागत गरिने दोहोरो मापदण्डप्रति उनले आपत्ति जनाए।
उनले भने, “जेलनेल भोगेका बाहेक अन्य पेसामा प्रतिष्ठा कमाएका व्यक्ति कांग्रेसका लागि अयोग्य हुन् भने पार्टीले स्पष्ट निर्णय गरोस्।“ चौधरीले पार्टी कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठमाथि भएको व्यवहारको पनि आलोचना गर्दै कांग्रेसभित्रको मानसिकतामाथि प्रहार गरे।
चौधरीले कोइरालामाथि कारबाहीको माग गरेपछि अन्य नेताहरूले उनको आलोचना गरेका छन्। यस प्रकरणले नेपाली कांग्रेसभित्र पुराना र नयाँ, राजनीतिक संघर्षबाट आएका र व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरूबीचको अन्तरविरोधलाई सतहमा ल्याइदिएको छ।
अब सबैको नजर असार २६ गते सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयमा टिकेको छ। अदालतको फैसलाले विनोद चौधरीको राजनीतिक भविष्य मात्र नभई नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन र भावी नीतिमा समेत दूरगामी असर पार्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
