११ फागुन, काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशकी कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमिव्यवस्था मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझी सांसदबाट पदमुक्त भएकी छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको तारिख गुजारेका कारण उनलाई पदबाट नहटाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश निष्कृय भएको हो । अब उनी बढीमा ६ महिनासम्म मात्रै मन्त्री पदमा बहाल हुन पाउँछिन् ।
रायमाझीसहित सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजय यादव र कल्पना पाण्डेलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले दल त्यागको कारवाही गर्दै पदमुक्त गर्न प्रदेश सभामुखलाई पत्र पठाएको थियो ।
सभामुखले सूचना टाँसेर उपदमुक्त गरेको जानकारी पनि गराए । त्यसविरुद्ध प्रदेश सांसद रायमाझी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले ।
सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत पद त्यागको कारबाही रोकेको थियो । सांसदहरुमाथि कारवाही गर्दा प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको भन्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले उनीहरुलाई सांसद पदबाट निस्कासित गर्ने भनी प्रदेश सभामुखले १६ वैशाख २०७८ मा गरेको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
अन्तरिम आदेशमार्फत सांसद पद व्युँतिएपछि सांसद रायमाझी जनता समाजवादी दलमा क्रियाशील भइन् । तर सर्वोच्च अदालतमा नियमित रुपमा लिनुपर्ने तारिख उनले टुटाइन् ।
सर्वोच्च अदालतको अभिलेख अनुसार उनले १७ भदौ २०७८ को तारिख टुटाएकी थिइन् । त्यसपछि थाम्ने काम पनि नगरेको भन्दै मुद्दा नै तामेलीमा पठाउने आदेश दियो । मुद्दा तामेलीमा पठाउनु भनेको खारेज हुनु सरह हो ।
अधिवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार, मुद्दा तामेलीमा गएपछि त्यसअघिको अन्तरिम आदेश समेत निष्प्रभावी भएको हो । ‘अब दलले कारवाही फिर्ता लिए पनि सभामुखले सूचना टाँसेर दल त्याग गरेको भनी जारी गरेको सूचना खारेज हुँदैन’ अधिवक्ता दाहालले भने, ‘सांसद पद रिक्त नै हुने देखिन्छ ।’
उनीहरुलाई जनता समाजवादी दलको उपेन्द्र–बाबुराम समूहले कारवाही गरेको थियो । चार सांसदलाई पार्टीले स्पष्टीकरण नै नसोधी निस्कासित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्पष्टीकरण नै नसोधी दलबाट निस्कासित गर्ने काम प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चले उनीहरुलाई निस्कासित गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । तर अब रायमाझीको हकमा त्यो आदेश निष्प्रभावी बन्न पुगेको हो । अन्यले भने तारिख नगुजारेकाले सांसद पद कायमै छ ।
