कोरोनाका कारण हिमाली देशहरुमा आर्थिक समस्याः प्रधानमन्त्री

८ चैत ७८, बुधबार

९ चैत्र, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपालसहित विश्वका हिमाली देशहरुमा ठूलो आर्थिक समस्या पारेको बताएका छन् ।

Advertisement

बुधवार काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा दिगो पर्वतीय विकासको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको सन्दर्भमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सहयोग भएमात्र नेपाल लगायतका हिमाली देशहरुको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले पर्वतीय श्रोतहरुको संरक्षण गर्न अत्यावश्यक रहेको पनि बताए ।

Advertisement

मुस्ताङमा ‘माउण्टेन एड्भोकेसी समिट’ गर्ने

प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले पनि यो वर्ष हिमालका सम्भावनालाई उजागर गर्नका निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न लागेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको अवसरमा मुस्ताङमा ‘माउण्टेन एड्भोकेसी समिट’ गर्न लागेको पनि जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री देउवाले भने, कोभिड–१९ महामारीले हामी सबैलाई पिरोलेको छ ।

Advertisement

सबै यसबाट अछुतो छैनन् । यसले हिमाली देशहरूको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गरिरहेको छ । पर्यटन उद्योग गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भएको छ । अब नेपालसहितका हिमाली देशहरुले गुमेको अर्थतन्त्र पुनःपाउनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको थप सहयोग र समर्थन आवश्यक पर्छ ।

रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न र दिगो पूर्वाधारहरूको विकास सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ, अध्ययनबाट पहाडी क्षेत्रहरूमा विश्वव्यापी रूपमा तापमान बढेको छ पाइएको छ भने औसत भन्दा धेरै छिटो न्यानो हुँदै आएको छ । हिउँ पग्लिनु, ग्लेसियर पछाडि हट्नु, खडेरी बढ्नु, अनिश्चित वर्ष, बाढी पहिरो आदिले समेत सावधानीको संकेत गरिरहेका छन् ।

दिगो पर्वतीय विकासको एजेन्डा नेपालकालागि सधैँ प्राथमिकताको विषय छ, हामीले यसको पक्षमा बेला–बेलामा आवाज पनि उठाएका छौँ, हामीले यही पर्वतीय अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा मुस्ताङमा ‘माउण्टेन एड्भोकेसी समिट’ गर्न लागेका छौँ ।’

मानवको भविष्यका लागि तापमान बाधक

प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वमा मानव समुदायको भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि विश्वव्यापी तापमान वृद्धि रोक्न आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको पक्षमा तत्काल कदम चाल्न आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

उनले पर्वतीय मुद्दाहरुलाई समाधान गर्न पहाडी देशहरुबीच छलफल हुन आवश्यक रहेको पनि बताए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको दुई दिने सम्मेलनमा विभिन्न १३ मुलुकका दुई सय जनाको सहभागिता छ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार

Scroll to Top