१४ असोज, काडमाण्डौ ।
आगामी ४ मंसिरमा हुने चुनावमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका सामग्री अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोगले सेना र प्रहरीसमेत परिचालन गर्ने भएको छ । संविधानले प्रदान गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने गरी आयोगले सेना र प्रहरीसमेत सम्मिलित संयन्त्रमार्फत कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा राख्ने ‘पोस्ट’ लाई समेत अनुगमन गर्न लागेको हो ।
आयोगले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका समेत प्रतिनिधि रहने गरी निर्वाचन मिडिया अनुमगन संयन्त्र गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ‘प्रेस अफिस स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ नाम दिइएको कार्यविधिअनुसार आयोगले निर्वाचनमा मिडिया अनुगमन र कारबाही आफैं गर्नेछ।
यस्तो कार्यविधि १९ भदौमै आयोगबाट स्वीकृत भएको छ। आमनिर्वाचनका लागि जारी निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका सामग्री अनुगमनका लागि आयोगले सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरो, विज्ञापन बोर्ड, साइबर बोर्ड, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि, कम्प्युटर अपरेटर रहने संयन्त्र बनाएको छ ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ताको नेतृत्वमा रहने ‘प्रेस अफिस’ नामको उक्त संयन्त्रले अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन हुने समाचार, सूचनाका साथै व्यक्तिगत ब्लग र उम्मेदवारहरूको सामाजिक सञ्जालका गतिविधि अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको छ ।
आयोगबाट प्रवाह हुने सूचना सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण हुँदाको प्रयोग हुने भाषा, दल र उम्मेदवारलाई दिएको पहुँच पनि संयन्त्रले अनुगमन गर्नेछ । निर्वाचनसम्बन्धी सार्वजनिक पोस्ट भएका क्रियाकलाप, निर्वाचनका बेला प्रयोग भएका मुख्य शब्दावलीको अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्ने, तथ्य जाँच गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा प्रभाव पार्ने मुख्य पात्रको अनुगमन गर्नेसम्मको अधिकार संयन्त्रलाई छ ।
आयोगले स्वीकृत गरेको प्रेस अफिसको अवधारणापत्रको उद्देश्यमा ‘सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघनको अनुगमन गर्ने’ उल्लेख छ ।सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल मिडियामा आएका सामग्री गलत वा भ्रमपूर्ण पाइए तत्काल हटाउन लगाउने, त्यस्ता सूचना हाल्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार पनि प्रेस अफिसलाई दिइएको छ ।
कुनै व्यक्तिले झूटा सूचना प्रचार गरेको शंका लागे वा गुनासो प्राप्त भए संयन्त्रले ‘जाँचबुझ’ गरी कारबाहीको सिफारिस गर्नेछ । कार्यविधिअनुसार मिडिया अनुगमन र कारबाहीका लागि आयोगले सहसचिव वा प्रवक्ताको नेतृत्वमा प्रेस अफिस गठन गर्नेछ।
सोही अफिसले निर्वाचन अवधिभर पत्रपत्रिका, अनलाइन, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा राखिएका समाचार अनुगमन गर्नेछ। दोषी देखिए कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखिपठाउनेछ। आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचन अवधिभर मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालका समाचार अनुगमन र कारबाही गर्ने विषयमा छलफल भएको बताएका छन् ।
मिडिया अनुगमन र कारबाही गर्ने आयोगको कदमप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले असहमति जनाएको छ। मिडियामा सम्प्रेषित समाचारका विषयवस्तु अध्ययन गर्ने र दोषी देखिएकाविरुद्ध कारबाही गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिलसँग रहने हुँदा आयोगको यो कदम गलत रहेको महासंघ अध्यक्ष विपुल पोखरेलले बताएका छन् ।
राज्यको चौथो अंग सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित विभिन्न समाचारको विषयमा अनुगमन र कारबाही गर्ने अधिकार संविधानमै प्रेस काउन्सिललाई दिइएको छ। प्रेस काउन्सिलले सञ्चार माध्यममा आएका समाचार वास्तविक भए÷नभएको अनुगमन गर्छ भने बदमासी भए कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गर्दै आएको छ। यसअघिका सबै निर्वाचनमा मिडिया अनुमगन गर्ने काम काउन्सिलले नै गर्दै आएको थियो।
