२७ असोज, काडमाण्डौ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन समयमा नै संशोधन गर्न नसक्दा सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने भएको छ । सरकारले ऐन संशोधन गर्न नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीए) र एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्दा सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । सरकारले एफएटीए र एपीजीको मूल्याङ्कन भन्दा अगाडि नै सम्पती शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन संशोधन गर्न नसकेकाले खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) को खतरा बढेको पूर्व कानूनमन्त्री तथा पूर्व गभर्नरहरुले बताएका छन् ।
उनीहरुले सरकारले तत्काल अध्यादेशमार्फत भएपनि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरिञ्जीवि नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा नेपाल अफ्ठ्यारो स्थितिमा रहेको बताएका छन् ।
उनले सम्पत्ति शुद्धिकरण एवम आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले बनाएका कानूनहरु संशोधन नहँुँदा (एफएटीए) को मूल्यांकनमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको बताए ।
उनले सरकार सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्तो संवेदशील विषयमा गम्भिर नदेखिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । पूर्वगभर्नर नेपालले नेपालको सम्पती शुद्धिकरण मूल्याङ्कन एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले गरिरहेको बताए । उनले मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल दक्षिणा एशियाको म्यान्मार र पाकिस्तानको अवस्थामा जाने देखिएको बताए ।
उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा नेपालले धेरै ऐन नियमहरु बनाउन नसक्नु दुखद् भएको बताए । उनले एफएटीएको सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी मूल्याङ्कन एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा प¥यो भने नेपालमा विश्व बैंक, आइएमएफ,एशियाली विकास बैंकहरुले दिने वैदशीक ऋण र विश्वका १७० वटा देशमा एलसीसमेत खोल्न नपाउने अवस्था बन्नसक्ने बताए ।
त्यस्तै, पूर्व कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले पनि गत शनिवार मन्त्रिपदबाट राजीनामा दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन संशोधन नभए एफएटिए र एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताएका थिए ।
उनले नेपालमा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नसक्दा सम्पती शुद्धिकरण अन्तराष्ट्रिय मूल्यांकनमा कालोसूची पर्ने खतरा देखिएको बताएका छन् । कोइरालाले नेपाल अहिले पनि कालो धनलाई सेतो बनाउने अर्थात् अवैधानिक रुपमा कमाएको धनलाई वैधानिक बनाउनसक्ने मुलुकमा पर्ने दाबी गरेका छन् ।
