काठमाडौं,भदौ १०
न्युन आय हुने गरिब परिवारलाई रोजगारी दिलाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारीको हक सम्बन्धी व्यवस्था विधेयक अघि बढाएको छ । ‘एक घर एक रोजगार’ पुर्याउन मन्त्रालयले विधेयकलाई अघि बढाएको हो । विधेयक मन्त्रीपरिषदले पारित गरिसकेको छ ।
रोजगार प्रदान गर्नका लागि रोजगार सेवा केन्द्र गठन गरि बेरोजगारहरुको संख्या यकिन गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले बताए । उनका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा कम आय हुने व्यक्तिको पहिचान गरी श्रमिक कार्ड दिइनेछ । श्रमिक कार्ड एक परिवारको १ जनाले मात्र प्राप्त गर्नेछन् ।
श्रमिक कार्ड प्राप्त गर्नका लागि परिवारका कुनैपनि सदस्य रोजगार भएको हुनु हुदैंन । यस्ता घरपरिवार पहिचान गरि सेवा केन्द्रले श्रमिक कार्ड वितरण गर्नेेछ । प्रवक्ता दाहालका अनुसार श्रमिक कार्ड आगामी मंसिरदेखि शुरु हुनेछ । यसरी श्रमिक कार्ड लिनेहरुले वर्षमा १ सय दिन रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । पारिश्रमिक भने कामको प्रकृति अनुसार निर्धारण हुनेछ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ३३ रोजगारीको हक र ३४ मा श्रमको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसै कार्यक्रम मार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि लागू हुनेछ ।
रोजगारीको लागि सबै मन्त्रालय र संस्थानहरुसँग सहकार्य
रोजगारीका लागि सबै मन्त्रालय र संस्थानहरुसँग सहकार्य गर्ने तयारी गरिएको छ । देशमा सञ्चालित विभिन्न जलविद्युत् आयोजना, सडक विस्तार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, संस्थानले गर्ने काम र निजी संस्थाहरुसँग छलफल भैरहेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।सरकारले तोकिएको रोजगारी उपलब्ध गराउन नसके निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ ।
मन्त्रालयले तयार गरेको ‘रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’मा सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीको सुनिश्चितता गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकमा कुनै पनि रोजगारमा संलग्न नभएको वा न्यूनतम आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बेरोजगारले न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहेमा आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी सेवा केन्द्रमा निवेदन दिन सक्नेछन् । केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रभित्रका रोजगारदाताका लागि आवश्यक श्रमिकको उपलब्धता र सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगारीका अवसरसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसके सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको १०० दिन बराबरको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा उपलब्ध गराउने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिकसँग नबाझिने गरी सरकारले केही समयभित्रै पारिश्रमिकसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ ।
मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । रोजगार दिने प्रक्रियामा कुनै खास वर्ग वा समुदायका लागि विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक उत्पति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र र वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन । रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई बिना कारण रोजगारीबाट हटाउन नपाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
तीन अर्ब बजेट
श्रम मन्त्रालयले १०० दिने रोजगारीको कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न चालु आवमा तीन अर्ब १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने रोजगारीको अवसर र केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगाको संख्याका आधारमा बजेट उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अभियानलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गराउन आवश्यक बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको प्रवक्ता दाहालले बताए । ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, कार्य्विधि तथा निर्दे्शिका निर्माणको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ । आगामी असोज २ गतेभित्र मौलिक हक सम्बन्धीसम्पूर्ण कानून संघीय संसद्बाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
(विकास न्युजबाट)
