विराटनगर,भदौ १२
प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्दा मानवअधिकारमैत्री बनाउन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । मंगलबार विराटनगरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र इन्सेकले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको मानवअधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयमा गोष्ठीमा बक्ताहरुले कानुन निर्माण गर्दा विज्ञहरुको सुझाव सहित पर्याप्त छलफल गरेर नागरिकका अधिकार सुरक्षित हुने गरी बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।
उनीहरुले जनताका अधिकार कुन्ठित हुने, पहुचबालाले मात्र अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने गरी विभेद पुर्ण हिसावले बनाउन नहुने सुझाव दिए । सहभागिहरुले जसका लागि कानुन बनाइन्छ उसलेनै थाहा नपाउने र पहुच नहुने गरी राज्यले कानुन बनाउन नहुने भन्दै सजग रहन प्रदेश सभा सदस्यहरु तथा प्रदेश सरकार सजग रहन आग्रह गरे । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाले प्रदेशसभा भित्र प्रतिनिधि गर्ने सदस्यहरु विभिन्न क्षेत्रबाट आएको भन्दै आफ्नो क्षेत्रको विषय आउदा आफु अनुकुल कानुन बनाउन लाग्न नहुने बताए ।
उनले सदनमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता गम्भीर विषयमा कानुन बनाउदा आफुलाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर हेर्ने भन्दा हामीले बनाएको कानुनले जनताको अधिकार कतिको रक्षा गर्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी इन्सेकका अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले कानुन निर्माण गर्दा कसरी जनताको अधिकार सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले जनतालाई संघीय र प्रदेश सरकारले दोहोरो कानुन लगाउन नहुने बताए ।
यसैगरी एक नम्बर प्रदेश प्रदेशका सभामुख प्रदीप भण्डारीले कानुन बनाउदा र कार्यन्वयन दुबै उतिकै महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले कानुन राम्रो बनाएर ब्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु र ब्यवहार नराम्रो भए कानुनी दायरमा ल्याउन नसके अधिकार रक्षा नहुने भन्दै यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । कानुन बनाएर कार्यान्वयन नभए अधिकारकर्मीहरुले खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
